|| उमाकांत देशपांडे यंदा सर्वात कमी कर्जवाटप; बँकांना आदेश देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सुमारे १६,६९१ कोटी रुपयांच्या विक्रमी कर्जमाफीनंतरही यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्जवाटपाचे केवळ ३९ टक्के उद्दिष्ट गाठले गेले आहे. रब्बी हंगामात तर १०-१५ टक्के उद्दिष्ट गाठण्याची चिन्हे आहेत. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांची दैना असताना जेथे काही प्रमाणात पाणी आहे, तेथे बँकांकडून कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकारांच्याच दारी जाण्याची वेळ आली आहे. राज्य सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करून त्याचा लाभ ४० लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना आतापर्यंत दिला आहे. त्यासाठी १६ हजार ६९१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यापैकी कर्जमाफी २२ लाख ७५ हजार शेतकऱ्यांना १२ हजार ५१६ कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे, तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या १५ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांना सुमारे २५८३ कोटी रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले आहे. कर्जमाफीमुळे २२.७५ लाख शेतकरी नवीन कर्ज मिळण्यास पात्र ठरूनही ३० लाख ४२ हजार शेतकऱ्यांना यंदा पीक कर्ज उपलब्ध झाले आहे. कर्ज मिळण्यासाठी सुमारे ५५ लाखाहून अधिक शेतकरी पात्र असूनही त्यांना बँकांकडून कर्जपुरवठा उपलब्ध झालेला नसल्याचे बँक समिती (एसएलबीसी) च्या माहितीवरून दिसून आले आहे. राज्य सरकारने यंदाच्या हंगामासाठी ५८ हजार ३२४ कोटी रुपये पीक कर्जवाटपाचे वाढीव उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र त्यापैकी खरीप हंगामात केवळ ३९ टक्के साध्य झाले. तर रब्बी हंगामात अजूनपर्यंत उद्दिष्टाच्या १० टक्क्यांच्या आसपासच कर्जवाटप झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भाजप सरकारच्या कारकीर्दीत २०१५ मध्ये कर्जवाटप उद्दिष्टाच्या ७२ टक्केंपर्यंत झाले होते. मात्र त्यानंतर घसरण वाढत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात २००८-०९ मध्ये शेतकरी कर्जमाफी झाल्यानंतरही नवीन कर्जवाटपाने पुढील वर्षी घसरणच झाली होती. हा अनुभव लक्षात घेता या कर्जमाफीनंतर पात्र शेतकरी वाढल्याने पीककर्ज वाढेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले होते व यंदाच्या वर्षी उद्दिष्टही वाढविले होते. कर्जमाफी जाहीर करूनही शेतकऱ्यांना नवीन कर्जवाटप करण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती वाईट असून त्यांना तातडीने कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश बँकांना द्यावेत. जिल्हा बँकांनी प्रामुख्याने कर्जवाटप केले असून राष्ट्रीयीकृत बँकांची कामगिरी वाईट आहे. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते बँकांकडून पीककर्ज मिळत नसल्याने दुष्काळाचे चटके सहन करीत असलेल्या शेतकऱ्याला सावकाराच्या दारात कर्जासाठी जावे लागत आहे. गेली तीन वर्षे पीक कर्जवाटपाची आकडेवारी सातत्याने घसरणे चिंतेचे आहे. - सचिन सावंत, काँग्रेस प्रवक्ते
