वर्ष उलटल्यानंतरही राज्य सरकारकडून धोरण निश्चित नाही मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दहीहंडीच्या उंचीबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश देऊन एक वर्ष उलटले तरी अद्याप याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे किती उंचीची दहीहंडी उभारायची, हा प्रश्न यंदाही आयोजकांना सतावत आहे. एकीकडे सरकारची ही निष्क्रियता आयोजकांच्या पथ्यावर पडण्याची चिन्हे आहेत तर, दुसरीकडे गोपाळकाल्यापूर्वी याबाबतचा निर्णय न झाल्यास सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा सामाजिक संस्था देऊ लागल्या आहेत. दरवर्षी मुंबईसह आसपासच्या शहरांमध्ये मोठय़ा धूमधडाक्यात दहीकाला उत्सव साजरा करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये लाखो रुपये पारितोषिकांच्या उंच दहीहंडय़ा फोडण्याची मुंबई-ठाण्यातील गोविंदा पथकांमध्ये प्रचंड चुरस लागली होती. मोठय़ा पारितोषिकाचे आमिष आणि उंच दहीहंडी फोडण्याची स्पर्धा यामुळे थर रचताना झालेल्या अपघातात काही तरुणांना प्राण गमवावे लागले. तर काही तरुण जायबंदी झाले. दहीहंडी फोडण्यासाठी थर रचताना अपघात होऊन गोविंदा मृत्युमुखी वा जायबंदी होऊ नये यासाठी दहीहंडीच्या उंचीवर मर्यादा घालावी यासाठी लोकजागृती सामाजिक संस्थेने २०१२ मध्ये राज्य सरकारला पत्रव्यवहार केला. मात्र राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या संस्थेने २०१४ मध्ये राज्य सरकार आणि पोलीस दलाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या उंचीवर २० फुटापर्यंत बंधन घातले. त्याचबरोबर गोविंदांच्या सुरक्षिततेसाठी काही नियम लागू केले. या विरोधात गोविंदा पथकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले. उच्च न्यायालयाने गोविंदांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने काही अटी घातल्या आणि उंचीबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन एक वर्ष लोटले, तरीही राज्य सरकारने दहीहंडीच्या उंचीबाबत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे यंदा पुन्हा एकदा उंच दहीहंडय़ा फोडण्याची स्पर्धा गोविंदा पथकांमध्ये लागण्याची चिन्हे आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा स्वाती पाटील यांनी राज्य सरकारचे दरवाजे ठोठावले आहेत. येत्या ३ सप्टेंबर रोजी गोपाळकाला उत्सव असून तत्पूर्वी राज्य सरकारने दहीहंडीच्या उंचीबाबत निर्णय जाहीर करावा, असे आवाहन स्वाती पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांना ११ जुलै २०१८ रोजी पत्र पाठवून केले आहे. राज्य सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे यंदा उंच दहीहंडय़ा बांधण्यात येण्याची शक्यता आहे. उंच दहीहंडी फोडताना एखादा गोविंदा मृत्युमुखी पडला अथवा जायबंदी झाला, तर उंचीसंदर्भात निर्णय न घेणारे राज्य सरकार, संबंधित शहरातील पोलीस, पालिका आणि धर्मादाय आयुक्तांविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा या पत्रात देण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन एक वर्ष झाले, तरीही राज्य सरकारने दहीहंडीच्या उंचीबाबत निर्णय घेतलेला नाही. सरकारने लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घ्यावा अन्यथा अवमान याचिकेला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी. गोविंदा पथकांनी जिवाची काळजी घेत कमी थर रचावे, त्याचबरोबर आयोजकांनी गोविंदांच्या सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करावे. - अ‍ॅड. स्वाती पाटील, अध्यक्षा, लोकजागृती सामाजिक संस्था
