“करोना काळात हजारो, लाखोंची वीज बिलं पाठवून झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याऐवजी सरकार सक्तीने, दंडेलशाहीने ग्राहकांकडून थकबाकी वसूल करणार असेल, तर राज्यात उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.” असा इशारा विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे दिला आहे.
तसेच, अगोदर महावितरणने तक्रारींचा निपटारा करताना किती ग्राहकांना, किती रकमेची वाढीव बिले कमी करुन दिली. याचा हिशेब जनतेला द्यावा, तोपर्यंत सक्तीची वसुली करता येणार नाही. असं देखील दरेकर यांनी म्हटलं आहे. तसेच, थकबाकीदार ग्राहाकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा दिलेला एकतर्फी आदेश मागे घेतला जावा, अशी देखील मागणी केली आहे.

करोनाच्या काळातील वीजबिलांची थकबाकी प्रचंड वाढल्याने आता वसुलीची मोहीम सुरू करत पैसे न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे जाहीर केल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून विरोध सुरू झाला आहे. भाजप, मनसे या विरोधकांबरोबरच महाविकास आघाडीचे समर्थक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी देखील हिंमत असेल तर वीजजोडणी तोडून दाखवावी असे आव्हान महावितरणला दिले आहे.

“हे’ तर ठाकरे सरकारचं तुघलकी फर्मान”

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात दरेकर यांनी म्हटले आहे की, “वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे व थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा त्वरीत खंडित करण्याचे एकतर्फी आदेश महावितरणने राज्यातील सर्व परिमंडळ कार्यालयांना १९ जानेवारी २०२१ दिले आहेत. राज्याचे ऊर्जामंत्री म्हणून डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे निर्देश आपण महावितरणाला दिले होते. महावितरण कंपनीने थकाबाकी वसुलीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सदरची थकबाकी ज्या कारणामुळे निर्माण झाली, याबाबतचा विचार व त्याचे निराकरण केलेले नाही, असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.”

तसेच, “लॉकडाउनच्या काळात सरासरी मीटर वाचनानुसार ग्राहकांना देयके देण्यात आली. ज्या ग्राहकांना दर महिन्याला १ हजार रुपये बिल येत होते, त्यांना ५ ते १० हजार रुपयांची बिले पाठवण्यात आली. हा प्रकार म्हणजे करोना काळात सर्वसामान्यांची लूट करून कंपनीची भर करण्यासारखा होता. करोना काळात सरासरी मीटर वाचनानुसार पाठविलेल्या मोठ्या रकमांच्या बिलांच्या माध्यमातून व आता सक्तीने, दंडेलशाहीने वीज पुरवठा खंडित करण्याची धमकी देऊन करण्यात येणाऱ्या वसुलीतून कंपनीपुरस्कृत एक मोठा वीज बिलांचा घोटाळा राज्यात घडतो आहे.” असं देखील दरेकर यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

राज्यात डिसेंबर २०२० अखेर एकूण ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. राज्यातील कृषीपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे ८४८५ कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे २४३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. राज्यात टाळेबंदीच्या काळात थकबाकीपोटी वीजपुरवठा खंडित न करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केला होता. थकबाकी प्रचंड वाढल्याने महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजखरेदी या गोष्टींनाही त्रास होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी वीजबिलाची थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महावितरणने जाहीर केला. यावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे.

“ही’ तर ठाकरे सरकारची नवी गाथा”; केशव उपाध्येंचा घणाघात

वीजबिल वसुलीचे महाविकास आघाडी सरकारचे फर्मान तुघलकी व असंवेदनशील असल्याची टीका भाजपाचे माध्यम विभागप्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली. तर, सरकार एकीकडे वीजबिलात सवलत देऊ, १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करू असे म्हणते. मग आता काय झाले? लोकांनी का म्हणून तुमच्यावर विश्वास ठेवायचा. सरकार फसवणूक करत असून लोकांना अंधारात ढकलले जात असल्याचा आरोप मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी केला आहे.