News Flash

म्हाडाच्या ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासावर अखेर तोडगा!

या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे प्रत्येक रहिवाशाला समप्रमाणात वितरण करण्याचे धोरण शासनाने मान्य केले आहे.

सुमारे ९१ हजार कुटुंबीयांना दिलासा

सुमारे ९१ हजार कुटुंबीयांना दिलासा

म्हाडाच्या शहर आणि उपनगरातील ५६ वसाहतींच्या पुनर्विकासात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाबाबत अखेर तोडगा काढण्यात आल्यामुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे ९१ हजार कुटुंबीयांचा जीव भांडय़ात पडला आहे. गेले पाच-सहा वर्षे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेले यापैकी तब्बल २० हजार कुटुंबीय विकासकांनी भाडे बंद केल्यामुळे सध्या विस्थापित झाले असून प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाबाबत निर्णय व्हावा, या अपेक्षेत आहेत.
म्हाडा वसाहतींना द्यावयाच्या प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मंगळवारी रात्री बैठक झाली. या बैठकीत प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात प्रिमिअम की घरांचा साठा याबाबत यापूर्वी शासनाने जारी केलेल्या दोन आदेशांतील संदिग्धता दूर होणे आवश्यक असल्याचे मत गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी व्यक्त केले.
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिव गौतम चॅटर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमून प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाबाबतचा निर्णय तात्काळ घेण्याच्या सूचना केल्या. गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक देबाशीष चक्रवर्ती, म्हाडाचे उपाध्यक्ष संभाजी झेंडे आदींचा या समितीत समावेश आहे. दोन हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी आकाराच्या भूखंडावरील म्हाडा इमारतीला प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ प्रिमिअम आकारून देणे तसेच त्यापुढील क्षेत्रफळासाठी घरांचा साठा घेऊन कशा प्रकारे प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ देता येईल यावर निर्णय होणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी सांगितले.
सुमारे १०४ अभिन्यासात म्हाडाच्या ५६ वसाहती विखुरल्या गेल्या आहेत. या वसाहतींसाठी २००८ मध्ये अडीच आणि २०१३ मध्ये तीन इतके चटईक्षेत्रफळ घोषित करण्यात आले. याशिवाय अभिन्यासातील रस्ते, करमणुकीचे मैदान, नाला आदींवर अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध होते.
या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे प्रत्येक रहिवाशाला समप्रमाणात वितरण करण्याचे धोरण शासनाने मान्य केले आहे. या अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या मोबदल्यात शुल्क आकारायचे की घरांचा साठा घ्यायचा, अशा घोळात हा पुनर्विकास संपूर्णपणे रखडला होता. सप्टेंबर २०१० पर्यंत विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) नुसार म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी प्रिमिअम आणि घरांचा साठा असे दोन पर्याय होते. मात्र सप्टेंबर २०१० नंतर फक्त घरांचा साठा घेण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले. त्यानंतर फक्त तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहे. घरांचा साठा देणे परवडणारे नाही, अशी विकासकांची भूमिका आहे.
त्यामुळे अनेक विकासकांनी आपले प्रस्ताव सादर केले नाहीत तसेच रहिवाशांना भाडे देण्याचेही बंद केले. त्यामुळे म्हाडा रहिवाशांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. आम्ही प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळ प्रिमिअमच्या मोबदल्यात उपलब्ध करून देऊन, अशी भूमिका भाजप-शिवसेना सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी घेतली होती.त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला.

म्हाडा वसाहतींचा प्रश्न सोडविण्याला आम्ही नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी अखेर मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे – प्रकाश मेहता, गृहनिर्माण मंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 12, 2015 5:44 am

Web Title: decision on mhada complex redevelopment
टॅग : Mhada,Redevelopment
Next Stories
1 मुंबईकरांची पाडय़ावरची दिवाळी
2 १५ वर्षांनी पुन्हा एकदा पक्षी गणना
3 ‘स्वानंदी’ ऋतुजा बागवेची ‘सुवर्णसफर’
Just Now!
X