मुंबई : देवनार कचराभूमीतील ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती करण्याच्या प्रकल्पाला अखेर मुंबई महापालिकेला मुहूर्त सापडला असून याबाबतच्या प्रकल्पाला स्थायी समितीनेही मंजुरी दिली. मुंबईमध्ये दररोज निर्माण होणारा कचरा देवनार, कांजूर आणि मुलुंड येथील कचराभूमींमध्ये टाकण्यात येत होता. या तिन्ही कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आली आहे. मुलुंड कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आणि त्यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करून हा प्रकल्प सुरू केला. आता देवनार कचराभूमीही शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याच्या दिशेने पालिकेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून तेथील ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. कामासाठी चेन्नई एम.एस. डब्ल्यू. प्रा. लि. कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी सुमारे ६४८ कोटी रुपये, तर पुढील १५ वर्षांच्या देखभालीसाठी ४०० कोटी रुपये असे एकूण एक हजार ५६ कोटी रुपये खर्च पालिकेला येणार आहे. हे कंत्राट चेन्नई एम.एस. डब्ल्यू. प्रा. लि. कंपनीला देण्याबाबतचा प्रस्ताव टाळेबंदीपूर्वी स्थायी समितीच्या पटलावर सादर करण्यात आला होता. मात्र भाजपने काही मुद्दे उपस्थित करून या प्रस्तावाला विरोध केला होता. त्यानंतर टाळेबंदी लागू झाली. परिणामी तब्बल सात महिन्यांनंतर या प्रकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. दरम्यान, पालिकेने यापूर्वीच देवनार कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचे कंत्राट एका कंपनीला दिले होते. मात्र या कंपनीने कोणतीच कामे न केल्यामुळे अखेर त्यांच्याबरोबर केलेले चार हजार ५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट पालिकेने रद्द केले. त्यानंतर ही कचराभूमी शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्यासाठी तेथील ३००० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेस कंत्राटदारांकडून प्रतिसादच मिळाला नाही. अखेर तीन हजारऐवजी ६०० मेट्रिक टन कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी निविदा राबविण्यात आली होती. अखेर कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आणि स्थायी समितीनेही मंजुरी दिल्यामुळे आता कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला आहे.
