ध्वनिप्रदूषणासारख्या जनहिताच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर पक्षपातासारखा गंभीर आरोप केल्याने राज्य सरकार कोंडीत सापडले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागावी लागण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तीवर गंभीर आरोप करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची परवानगी घेतली होती का आणि तसे नसल्यास मुख्य न्यायमूर्तीना विनंती करण्याआधी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून त्यांची संमती का घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या भूमिकेला मुख्यमंत्र्यांची सहमती होती, असा अर्थ निघत असून विधी व न्याय आणि गृह खातेही मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याने त्यांनाच नायालयाची माफी मागितल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
न्यायमूर्तीवर पक्षपाताचा आरोप राज्य सरकारने जनहित याचिकेत करणे, हेच चुकीचे आहे. जर गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव किंवा उप सचिवांनी जरी महाधिवक्त्यांना तशा सूचना दिल्या असतील, तरी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेतली आहे का, याची खातरजमा किंवा मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन या कृतीच्या परिणामांची जाणीव करुन देणे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून अपेक्षित होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुनच मुख्य न्यायमूर्तीकडे अर्ज केला असेल, तर जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर येते आणि बिनशर्त माफीही मुख्यमंत्र्यांनाच मागावी लागेल. जरी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना असतील, तरी महाधिवक्त्यांना न्यायालयात स्वतचे वेगळे मत मांडण्याचीही अधिकार आहे. पण याप्रकरणी त्यांनी तसे केलेले नाही. न्यायमूर्तीवर पक्षपाताचा आरोप करणारा अर्ज उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने सादर केला असल्याने केवळ त्यांच्यावर जबाबदारी ढकलून उपयोग नसून विधी व न्याय आणि गृह खात्याचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनाच जबाबदारी स्वीकारणे भाग आहे, असे न्यायालयीन व शासकीय वर्तुळातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
महाधिवक्ता कुंभकोणी यांनी परिणामांचा विचार करुन निर्णय घेतला नसल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस आणि कुंभकोणी यांच्याशी मोबाईलवर अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करुनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
- न्यायमूर्तीवर पक्षपातीपणाचा आरोप करणारी भूमिका आपलीच होती, अशी जबाबदारी जर मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारली, तर महाधिवक्ता व गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांवर बालंट येणार नाही. मात्र जर त्यांनी स्वतवर जबाबदारी घेतली नाही, तर महाधिवक्ता व गृह खात्याचे उच्चपदस्थ अधिकारी अडचणीत येण्याची चिन्हे असून त्यांच्यावर कारवाईही करणे भाग पडणार आहे.
