कमाल जमीन धारणा कायद्याबाबत मुख्यमंत्र्यांची कबुली कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाला असला तरी त्याचे कलम कायम असल्याने ‘पोपट मेला आहे, पण सांगण्यास कोणी तयार नाही’ अशी अवस्था सरकारची झाल्याची कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. पण पोपट मेला आहे हे आपण लवकरच जाहीर करू अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाला तरी पुण्यात जमीन अतिरिक्त ठरविण्यात येत असल्याबद्दल मेधा कुलकर्णी (भाजप) यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर, हा कायदा २००७ मध्ये रद्द झाला असला तरी या कायद्यातील कलम २० नुसार योजना संरक्षित ठेवण्यात आल्याने सरकारची फारच विचित्र परिस्थिती झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कायदा रद्द झाला तरी कमाल जमीन धारणा कार्यालयातील दुकानदारी अद्यापही सुरू असल्याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली. न्यायालयांमध्ये सरकारच्या विरोधात निकाल गेले आहेत. न्यायालयात अपील करण्यावरून सरकारमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. तरीही यावर मार्ग कसा काढायचा हे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. हा सारा गोंधळ निस्तरण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीची समिती नेमून त्यांचा कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. यासाठी कालमर्यादा ठरवून दिली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत यातून मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
