गर्दी नियंत्रणासाठी उपाय सूचविण्याचे आवाहन निर्णयाची प्रतीक्षा कायम सर्वच प्रवाशांना उपनगरी रेल्वे प्रवासास राज्य सरकारने मुभा दिली असली तरी रेल्वेने अडचणींचा पाढा वाचत चालढकल केली आहे. प्रवाशांची संख्या वाढल्यास अंतर नियम कसे पाळायचे, गर्दीवर नियंत्रण कसे ठेवायचे, असे प्रश्न रेल्वेने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नोकरदार प्रवासाच्या प्रतीक्षेतच आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांबरोबरच सर्वाना रेल्वे प्रवासाची परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारकडून काही दिवसांपासून चाचपणी सुरू होती. सर्वसामान्यांसाठी रेल्वे सेवा सुरू करायची झाल्यास रेल्वे सज्ज आहे का, याबाबत राज्य सरकारने मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला पत्र लिहिले होते. परंतु, वाढत्या प्रवासी संख्येमुळे येणाऱ्या अडचणींचा पाढाच रेल्वेने राज्य सरकारला उत्तरादाखल लिहिलेल्या पत्रात वाचला आहे. विशेष म्हणजे गर्दीवरील नियंत्रण आणि नियमन यांसह ज्या उपाययोजना रेल्वेने करणे अपेक्षित आहेत त्यासाठीही रेल्वेने राज्य सरकारलाच उपाय सुचवण्याची गळ घातली आहे. करोनामुळे ठरावीक वेळेस गर्दी होऊ नये यासाठी गर्दीचे विभाजन व्हावे, असे रेल्वेला वाटते. त्याबाबत उपाययोजना करण्याविषयी रेल्वेने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रात सुचवले आहे. कार्यालयीन वेळांमध्ये बदल, गर्दी नियोजनासाठी रेल्वे पोलिसांबरोबरच शहर पोलिसांची मदत, तिकीट यंत्रणेत बदल आदी उपाय करणे गरजेचे असून यासाठी राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची तयारी रेल्वेने दर्शवली आहे. बैठक, पत्रव्यवहारांचे सत्र सर्वासाठी रेल्वे सुरू करण्याबाबत राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने २१ ऑक्टोबरला अप्पर अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग), मध्य आणि पश्चिम रेल्वे महाव्यवस्थापक, मुंबई पोलीस, रेल्वे पोलीस, मुंबई पालिका, महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांसह सर्व प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी, त्याचे नियोजन, रुपरेषा आणि अन्य विषयांबाबत बैठकीत चर्चा झाली. रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्यात २२ ऑक्टोबर आणि २७ ऑक्टोबरलाही बैठक झाली. त्यानंतर २८ ऑक्टोबरला राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र पाठवून रेल्वे सुरू करण्यास मुभा देत प्रवाशांसाठी वेळमर्यादा निश्चित करून दिल्या. त्यानंतरही नोकरदारांची प्रवासासाठीची प्रतीक्षा संपलेली नाही. रेल्वेच्या सूचना काय? * स्थानकातील गर्दी नियंत्रणासाठी रेल्वे सुरक्षा दल, लोहमार्ग पोलिसांच्या मदतीला राज्याच्या पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य आवश्यक. * तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी पुन्हा यूटीएस मोबाइल तिकीट अ‍ॅप सुरू करणे. * रेल्वे स्थानकातील प्रवेश नियंत्रणासाठी नवीन तंत्रज्ञान, प्रणालीचा वापर करणे. रेल्वेचे संख्यागणित प्रवासी संख्या टाळेबंदीपूर्वीएवढी झाल्यास काय करायचे, असा रेल्वेचा मुख्य प्रश्न आहे. टाळेबंदीपूर्वी पश्चिम रेल्वेवर दररोज ३५ लाख आणि मध्य रेल्वेवर ४५ लाख असे ८० लाख प्रवासी प्रवास करत होते. सध्या एका उपनगरी रेल्वे फे रीत ७०० प्रवासी असा नियम आहे. पश्चिम रेल्वेने पूर्वीप्रमाणे १,३६७ रेल्वे फे ऱ्या चालवल्यास ७०० प्रवासी याप्रमाणे साधारण ९ लाख ६० हजार प्रवासी प्रवास करतील. आता ७०४ लोकल फेऱ्यांमधून अत्यावश्यक सेवा कर्मचारी, महिला असे ३ लाख ९५ हजार प्रवासीच प्रवास करतात. मध्य रेल्वेवरही पूर्ववत १,७७४ फे ऱ्या चालवल्यास १२ लाख ४० हजारांपर्यंत प्रवासी प्रवास करू शकतील. सध्या ७०६ फेऱ्यांमधून ४ लाख ५७ हजार प्रवासी प्रवास करत आहेत. महिला विशेष वाढवण्यात अडचणी : महिला प्रवाशांसाठी दर तासाला विशेष फे री चालवण्याची सरकारची सूचना आहे. परंतु पश्चिम रेल्वेवर सध्या सहा तर मध्य रेल्वेवर दोन महिला विशेष फे ऱ्या धावत आहेत. याशिवाय प्रत्येक रेल्वेमध्ये महिलांसाठी २३ टक्के आसने राखीव आहेत. प्रत्येक तासाला महिला विशेष रेल्वे चालवल्यास अन्य प्रवाशांची गैरसोय होईल. सर्वसाधारण फेऱ्या कमी होऊन पुरुष प्रवाशांची गर्दी वाढेल, याकडे रेल्वेने लक्ष वेधले आहे.
