मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील हजारो एकर जमिनीवरील भूमिपुत्रांची मालकी संपुष्टात आणत ही जमीन दि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीच्या नावावर करण्याच्या ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त निर्णयास तब्बल सात वर्षांनंतर राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. एवढेच नव्हे तर कोकण विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशास विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती देताच या जमिनी पुन्हा भूमिपुत्रांच्या नावावर करण्यास महसूल विभागाने सुरूवात केल्याने मिरा-भाईंदरवासीयांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. ही जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करीत कंपनीने ७/१२मध्ये मुळ मालक म्हणून आपले नाव चढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि तत्कालीन महसूल मंत्री नारायण राणे यांना साकडे घातले. ५ ऑक्टोबर २००८ रोजी ठाण्याचे तत्कालिन जिल्हाधिकारी एस. एस. झेंडे यांनी या सर्व जमिनीच्या ७/१२च्या उताऱ्यावर मध्ये मूळ मालक म्हणून इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची तर इतर हक्कात सध्या ज्यांच्या ताब्यात जमीनी आहेत त्यांची नोंदणी करण्याचा आदेश दिला. मात्र हा निर्णय देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली नसल्याचा आणि जमिनीची मालकी ठरविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नव्हे तर दिवाणी न्यायालयास असल्याचा दावा करीत शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाविरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली. मात्र न्यायालयानेही जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय वैध ठरवित शेतकऱ्याना पुन्हा दिवाणी न्यायालायात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार जमिनीच्या मालकीचा वाद सध्या ठाणे दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता आणि प्रताप सरनाईक यांनंी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत हा घोटाळा उघडकीस आणला. त्यावर या संपूर्ण प्रकणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत तीन महिन्यात चौकशी करण्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली होती. या चौकशीत आढळून आलेल्या काही धक्कादायक बाबींच्या आधारे विभागीय आयुक्त राधेश्याम मोपलवार यांनी ७ जुलै रोजी हे संपूर्ण प्रकरण पुन:रिक्षणात दाखल करून घेत जिल्हाधिऱ्यांच्या आदेशास स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार महसूल अधिकाऱ्यांनी काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या ७/१२ वरील मूळ मालकाच्या ठिकाणचे इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीचे नाव कमी करण्यास सुरूवात केली. मात्र याची चाहुल लागताच कंपनीने विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जैसे थे आदेश मिळविल्याचे समजते. याबाबत आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संपर्क साधला असता, विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या आदेशास स्थगिती दिली असून जमीन कब्जेधारकांची नावेही मालक म्हणून नोंदली जात आहेत, असे ते म्हणाले. मात्र इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मिरा-भाईंदर, घोडबंदर, खारीगाव, नवघर परिसरातील सुमारे ३ हजार ८८८ एकर जमिनीच्या मालकीवरून स्थानिक रहिवाशी आणि इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी यांच्यात गेल्या तीन-चार दशकापासून वाद सुरू आहे. पूर्वी जमीनीच्या ७/१२ मध्ये मूळ मालक म्हणून जमीन मालकाचे तर इतर हक्कामध्ये इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनीची नोंद होती.
