खरे उत्पन्न लपवल्याने पत्नीला अंतरिम देखभाल खर्च देण्यास नकार

मुंबई : विभक्त पतीकडून देखभाल खर्चाची मागणी करताना आपले खरे उत्पन्न लपवल्याच्या कारणास्तव कुटुंब न्यायालयाने महिलेची ४० हजार रुपयांच्या अंतरिम देखभाल खर्चाची मागणी फेटाळली. विशेष म्हणजे लग्न मोडल्यास पत्नी आपल्या मालमत्तेवर हक्क सांगणार नाही असा करार आमच्यात झाल्याचा दावा पतीने न्यायालयात केला. तसेच पत्नीला आपल्याकडून काहीही मागण्यास मज्जाव करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.

या प्रकरणातील विभक्त झालेल्या पती—पत्नीचे २०१६ मध्ये लग्न झाले होते. नंतर पतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. तर या अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत अंतरिम देखभाल खर्च देण्याचे आदेश पतीला द्यावेत अशी मागणी पत्नीने न्यायालयाकडे केली.

भारतात लग्नाआधी करार करण्याला अद्याप कायदेशीर मान्यता नाही. परंतु पतीकडून याच कराराचा दाखला देण्यात आला आणि पत्नीच्या अंतरिम देखभाल खर्चाच्या मागणीला विरोध करण्यात आला.

पतीने आपल्याला नोकरी सोडण्यास भाग पाडले व सध्या आपण आपल्या आईच्या निवृत्तीवेतनावर अवलंबून आहोच,  असा दावा पत्नीने केला होता. पत्नीची काळजी घेणे ही पतीची नैतिक, सामाजिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. तसेच पती ज्या पद्धतीची जीवनशैली जगत आहे, तसे जीवन जगायचे आहे असेही पत्नीने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर आमचे लग्न केवळ ३२ दिवसच टिकले, असे सांगत पतीकडून तिच्या या दाव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

कुटुंब न्यायालयाने या दाम्पत्याचा लग्नाआधी करार झाल्याची बाब नोंदवून घेतली. या करारानुसार त्यांचे लग्न मोडले तर त्याच्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेवर काहीच हक्क नसेल, असे पत्नीने लिहून दिले होते. शिवाय आपण सुशिक्षित व आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी आहोत. त्यामुळे लग्न मोडले तर अशा स्थितीत स्वत:ची देखभाल करण्यास आपण समर्थ असल्याचेही तिने करारात लिहून दिले होते.

तर आम्ही दोघे सप्टेंबर २०१६ पासून विभक्त राहत आहोत. पत्नी सुशिक्षित असून तिने स्वत:च्या मर्जीने नोकरी सोडली होती. त्यामुळे तिची देखभाल खर्चाची मागणी फेटाळून लावण्याची मागणी पतीने केली. त्याला विरोध करत पत्नीने आपण त्याच्यासोबत राहण्यास तयार होतो. मात्र आजरी असताना पतीने आपल्याला आईच्या घरी पाठवले आणि परत स्वीकारण्यास नकार दिल्याचा दावा केला. न्यायालयाने पत्नीला लग्नाआधीच्या आणि नंतरच्या बँक खात्याची माहिती सादर करण्यास सांगितली होती. परंतु तिने पतीपासून विभक्त झाल्याच्या दोन वर्षांनंतरची माहिती सादर केली. मधल्या काळातील माहिती गहाळ असल्याबाबत तिने दिलेले स्पष्टीकरण पटण्यासारखे नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने तिची अंतरिम देखभाल खर्चाची मागणी फेटाळून लावली.