पाकिस्तानविरोधातील १९७१ च्या युद्धात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या आणि म्हणूनच युद्धस्मारकात रुपांतर करण्यासाठी नौदलाने देऊ केलेल्या आयएनएस विक्रांत या भारतीय नौदलाच्या पहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेवर स्मारक करणे सरकारला परवडणार नाही, असे महाराष्ट्र शासनाने कळविल्यानंतर अखेरीस आता विक्रांतच्या भंगार लिलाव विक्रीसाठी इ- निविदा प्रक्रिया जारी करण्यात आली आहे. नौदलाच्या पश्चिम विभागीय मुख्यालयाचे प्रमुख कमांडिंग अधिकारी व्हाइस अ‍ॅडमिरल शेखर सिन्हा यांनीच नौदल दिनाच्या पूर्वसंध्येस आयएनएस विराट या भारतीय नौदलाच्या विमानवाहू युद्धनौकेवर पत्रकारांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. विक्रांतचे युद्धस्मारकामध्ये रूपांतर करणे हे आता शक्य नाही, असे सुमारे दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने नौदलाला अधिकृतरित्या कळवले. त्यानंतर नौदलाने त्यांच्याकडून अनामत म्हणून घेतलेली रक्कम परत केली आणि भंगार लिलावासाठीची प्रक्रिया सुरू केली. युद्धनौकेचे मूल्यमापन तज्ज्ञ समितीमार्फत करण्यात आले आणि अलीकडेच म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी तिच्या लिलाव विक्रीसाठी इ- निविदा जारी करण्यात आली. येत्या १४ डिसेंबपर्यंत त्यासाठी अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. युद्धस्मारक होण्याच्या आशा अजूनही शिल्लक आहेत का की, ती भंगारातच निघणार या प्रश्नावर व्हाइस अ‍ॅडमिरल सिन्हा म्हणाले की, जो निविदेमध्ये ती विकत घेईल त्यानेच सर्वस्वी तो निर्णय घ्यायचा आहे. आतापर्यंत काही जण तिच्या पाहणीसाठी येऊन गेले असून आजवर तिला वाचविण्यासाठी जे काही करणे शक्य होते ते सर्व नौदलाने केले आहे. नौदलाने तिला तरंगत ठेवण्य़ासाठी तिच्यावर भरपूर खर्चही केला आहे. कारण समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याने तिचा तळ सतत गंजत असतो. ती वापरातील युद्धनौका नाही, असे असतानाही नौदलाचा तिच्यावर खर्च होत होता. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानंतर आता अधिक वाट पाहण्यात काहीच अर्थ नव्हता. म्हणून लिलाव प्रक्रियेच्या दिशेने तिची वाटचाल सुरू झाली.विक्रांतवरून अखेरचे उड्डाण विक्रांतच्या संदर्भातील हा निर्णय नौदलातील सर्वासाठीच वेदनादायी आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, माझ्या स्वतसाठी अधिक वेदनादायी आहे कारण विक्रांतवरून अखेरचे उड्डाण करणारा मीच होतो! ..आणि भावना दाटून आल्या!आयएनएस विक्रांत १९९७ साली नौदलातून निवृत्त झाली त्यावेळेस संपूर्ण जनमानसातून तिच्याबाबत जिव्हाळ्याच्या भावना व्यक्त झाल्या होत्या. १९७१ सालच्या युद्धात तिने बजावलेल्या भूमिकेमुळे तर नागरिकांसाठी तो खूपच जिव्हाळ्याचा विषय ठरला होता. महाराष्ट्र शासनाने युद्धस्मारक करण्याची इच्छा व्यक्त केली मात्र प्रत्यक्षात काहीच केले नाही. अखेरीस १९९९ साली नौदलाने युद्धनौका भंगारात काढण्याचा इशारा दिला त्यावेळेस युती शासनाच्या काळात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आणि राज्य शासन त्याचे रूपांतर युद्धस्मारकात करेल, असे जाहीर केले. नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना विक्रांतच्या देखभालीसाठी पाच कोटींचा निधीही सरकारने दिला. त्यानंतर मात्र राज्य शासनाने केवळ आणि केवळ आश्वासनेच दिली. केंद्रात असलेल्या वाजपेयी सरकारने १८ कोटींची नौकेची किंमतही महाराष्ट्र शासनासाठी माफ केली. त्यानंतर १९९९- २००० हा कालखंड नौकेसाठी योग्य जागा शोधण्यात गेला. त्यावरून आंदोलनेही झाली. २००० साली उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यात स्वारस्य दाखवले. त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यांत टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसने युद्धस्मारकात रूपांतर करण्याचा प्रकल्प व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य असल्याचा अहवाल शासनास दिला. त्यानंतर २००१ साली विक्रांतच्या तळाची डागडुजी करण्यात आली आणि नौदलानेच त्यावर एक तात्पुरते संग्रहालय थाटले. ऑयस्टर रॉक येथील जागा विक्रांतच्या संग्रहालयासाठी निश्चित करण्यात आली. २००४ साली संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस यांनी या प्रकल्पासाठी ४२ कोटी रुपये मंजूर केले. २०१० साली एमएमआरडीएने पुन्हा एकदा याच्या शक्यता अहवालासाठी एक समिती नेमली आणि अखेरीस २०११ साली शासनाने यामध्ये असमर्थता व्यक्त केली.. आणि अखेरीस विक्रांत भंगार लिलावात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
