News Flash

कर्जमाफी निधीसाठी आर्थिक महामंडळ!

सैनिकही ठरणार कर्जमाफीसाठी अपात्र

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

वैयक्तिक व संस्थांच्या ठेवी स्वीकारणार; सैनिकही ठरणार कर्जमाफीसाठी अपात्र

कर्जमाफीसाठी निधी उभारण्याकरिता राज्य सरकार ‘आर्थिक महामंडळ’ (फायनान्स कार्पोरेशन) उभारण्याची तयारी करीत असून त्यामध्ये वैयक्तिक व संस्थांकडून ठेवी व देणग्या स्वीकारल्या जातील, असे महसूल मंत्री आणि कर्जमाफीच्या मंत्रिगटाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. राज्य सरकारने जारी केलेल्या निकषांमुळे सैनिक, पोलिस, अग्निशमन दलाचे कर्मचारी मात्र कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार आहेत. केवळ माजी सैनिकांना कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी व नियमित कर्ज भरणा करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेचा लाभ ८९ लाख शेतकऱ्यांना होईल, असा सरकारचा दावा आहे. तर कठोर निकषांमुळे ५० टक्केही शेतकऱ्यांनाही फायदा मिळणार नाही, असे विरोधकांचे व शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. या योजनेसाठी ३४ हजार कोटी रुपये लागतील, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यामुळे ही रक्कम उभारण्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळे पर्याय अजमावत असून महामंडळ उभारण्यासाठी पावले टाकण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सिडको, एमआयडीसी किंवा अन्य महामंडळांकडे उपलब्ध असलेला निधी किंवा शिर्डी, सिध्दीविनायक यासारख्या ट्रस्ट किंवा संस्थांचा निधीही गुंतविता येऊ शकेल. मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे निधी उपलब्ध असेल, तर अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, धर्मादाय संस्था आणि दूध संघ, सहकारी साखर कारखाने आदी सर्व सहकारी संस्थांनाही निधी ठेवता येईल. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवी ठेवण्यापेक्षा या महामंडळात ठेवी ठेवाव्यात आणि अधिक व्याजदर दिला जाईल, अशी तरतूद केली जाणार आहे. या महामंडळात सर्व प्रकारच्या संस्था आणि वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या ठेवीही स्वीकारल्या जातील, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. कर्जमाफीसाठी वेगवेगळ्या संस्थांकडून, कर्मचारी संघटना व इतरांकडून देणग्याही घेतल्या जातील.

सरकारने कर्जमाफीचे निकष जारी केले असून त्यात अनेक महत्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. त्यानुसार तीन लाख रुपयांहून अधिक ढोबळ उत्पन्न असलेली सेवाकर नोंदणीकृत व्यक्ती आणि राज्य-केंद्र सरकार, निमशासकीय संस्थांचे कर्मचारी यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. यात केवळ चतुर्थश्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांना वगळल्याने त्यांना लाभ मिळू शकेल. मात्र सैनिक, पोलिस कर्मचारी, अग्निशन दलाचे कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी वगळून) आदींना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार नाही, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. दरमहा १५ हजार रुपयांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारकांनाही कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहे. त्यात माजी सैनिकांना वगळल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकेल.

सधन व्यक्तींनी कर्जमाफी घेवू नये

कर्जमाफी ही ‘आम’ आदमी साठी आहे, ‘खास’ आदमीसाठी नाही, असे स्पष्ट करीत पाटील यांनी सधन किंवा ऐपत असलेल्या व्यक्तींनी कर्जमाफीचा लाभ घेऊ नये, असे आवाहन केले जाईल, असे सांगितले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार राजू शेट्टी, सुकाणू समिती सदस्य आदी सर्वाशी चर्चा करुन निकष ठरविण्यात आले आहेत. त्यांनी आता विरोध करु नये, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 29, 2017 2:19 am

Web Title: financial corporation for debt relief fund
Next Stories
1 कर्जमाफीचे निकष शिथील!
2 करमुक्त ‘आरोग्य निगा’क्षेत्र औषधी क्षेत्रासाठी उपकारक
3 एल्फिन्स्टन स्थानकाजवळ शॉर्ट सर्किटमुळे पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत
Just Now!
X