झोपडपट्टीवासीयांना शासनाने २२५ चौरस फुटावरून २६९ चौरस फुटाचे घर देऊ केले असले तरी या वाढीव क्षेत्रफळाचा लाभ झोपुवासीयांऐवजी बिल्डरांनी स्वत: घेतल्याचे काही प्रकरणांत समोर आले आहे.  वाढीव चटई क्षेत्रफळाच्या या घोटाळ्यात काही नामांकित बिल्डरही असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
झोपु योजनेअंतर्गत सुरुवातीला झोपुवासीयांना २२५ चौरस फूट घर मोफत देऊ करण्यात आले होते. झोपुवासीयांना जितकी घरे बांधून द्यायची तेवढेच चटई क्षेत्रफळ बिल्डरांना खुल्या बाजारात विक्रीसाठी मिळत होते. झोपु योजनेला २.५ इतके चटई क्षेत्रफळ मिळत होते. काँग्रेस आघाडी शासनानाच्या काळात झोपुवासीयांना २६९ चौरस फूट घर देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे बिल्डरांनाही त्याचा लाभ मिळाला. परंतु काही रखडलेल्या झोपु योजनांमध्ये बिल्डरांनी २२५ चौरस फुटांप्रमाणे इमारतीही उभारल्या होत्या. त्यांनाही वाढीव चटईक्षेत्रफळाचा लाभ मिळावा, अशी आशा निर्माण झाली. त्यामुळे काही बिल्डरांनी २२५ चौरस फुटाप्रमाणे बांधलेल्या इमारती पाडण्यास सुरूवात केली. मात्र काही बिल्डरांनी या इमारती न पाडताही २६९ चौरस फुटांप्रमाणे वाढीव चटईक्षेत्रफळ मिळविण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. याची कुणकुण लागताच मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल देशमुख यांनी चौकशी सुरू केली आहे. त्यात त्यांना काही प्रमाणात तथ्य आढळून आले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. देशमुख यांचा संपर्क होऊ शकला नाही.झोपु योजनेतील अनेक प्रस्तावांची सध्या छाननी सुरू आहे. या छाननी प्रक्रियेत हा नवा घोटाळा उघड झाला आहे.