पोलिसांसाठी एक लाख घरे उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली असली तरी प्रत्यक्षात घरबांधणीचा वेग पाहता पुढील किती वर्षांत प्रत्यक्षात ही घरे मिळतील, याबाबत पोलीस दल साशंक आहे. उलटपक्षी हक्काच्या घरासाठी शासकीय कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत आठ हजार पोलिसांनी केलेल्या विनंतीकडे लक्ष द्यायलाही शासनाला वेळ नाही, अशी परिस्थिती उघड झाली आहे. शासनाकडे १६०० कोटी रुपये कर्ज रूपाने मागण्यात आले असले तरी हा निधी शासनाला पोलिसांकडूनच व्याजाच्या रूपात परत मिळणार आहे. मात्र त्याच वेळी पोलिसाला हक्काचे घर मिळणार आहे. पोलिसांसाठी घरे बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण मंडळाचा घरनिर्मितीचा वेग खूपच कमी आहे. पोलिसांसाठी जेमतेम २० हजार घरे गेल्या २०-२२ वर्षांत बांधली गेली आहेत. अरुप पटनाईक हे या मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आल्यानंतर पोलिसांच्या घर बांधणीला वेग आला होता. वरिष्ठ पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या पोलीस महासंचालकांकडे आतापर्यंत सात हजार ९९६ पोलिसांनी गृहकर्जासाठी अर्ज केले आहेत. ही कर्जे मंजूर करण्यासाठी १५६६ कोटी रुपयांची गरज आहे. ही कर्जे मंजूर झाली तर या सर्व पोलिसांना हक्काचे घरकुल विकत घेता येणार आहे. शासनाला ही रक्कम व्याजाने परत मिळणार आहे. याबाबत गृहखात्याकडे वारंवार विनंती करूनही त्यात काहीही फरक पडला नाही, असे महासंचालक कार्यालयातील एका अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. पोलिसांच्या घरांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी रस दाखविल्यामुळे आता आम्ही ही मागणी पुन्हा पुढे रेटणार आहोत, असेही हा अधिकारी म्हणाला. पोलिसांच्या घरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेत अनुदान मिळावे यासाठी हुडकोकडे प्रयत्न सुरू आहेत. या योजनेनुसार पोलीस शिपाई व उपनिरीक्षकाला सहा लाखांपर्यंतचे कर्ज फक्त साडेसहा टक्के दराने उपलब्ध होऊ शकते. परंतु याबाबतही उदासीनतेचाच अनुभव येत असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
