|| निशांत सरवणकर
दिलासा देण्यास कौन्सिलचा नकार; विकासकांना धक्का
राज्यातील पुनर्विकास प्रकल्पासाठी लागू असलेला ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) रद्द करावा, या राज्याच्या प्रस्तावाला जीएसटी परिषदेने केराची टोपली दाखविल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांतील विकासकांना मोठा धक्का बसला आहे. एकीकडे मोकळ्या भूखंडावर प्रकल्प राबविणे स्वस्त पडत असून त्या तुलनेत पुनर्विकास प्रकल्प राबविणे महाग बनले आहे. मुंबईतील निम्म्याहून अधिक इमारतींना पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नसल्याने हा मोठा फटका मानला जात आहे.
मुंबईत मोकळ्या भूखंडावरील प्रकल्प हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच आहेत. भविष्यात मुंबईत मोकळे भूखंड मिळणे मुश्कील असल्यामुळे पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात विकासक फारसे इच्छुक नसतात. त्यात जीएसटीतील तरतुदीमुळे त्यांच्या खिशाला मोठा खड्डा पडला आहे. त्यामुळे भविष्यात पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी विकासक पुढे येणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मोकळ्या भूखंडावर प्रकल्प राबविताना शून्य जीएसटी द्यावा लागतो. मोकळ्या भूखंडावरील प्रकल्पात खरेदीवर फक्त मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. त्याच वेळी पुनर्विकास प्रकल्प राबविताना विकास करारनामा, भाडेपट्टा, विकास हक्क हस्तांतरण आदींवर मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटी असा दुहेरी कर आकारला जातो. अलीकडे जीएसटी कौन्सिलने याबाबत दिलासा देताना मोकळ्या भूखंडावरील निवासी प्रकल्पांसाठी दुहेरी कर आकारण्याची पद्धत रद्द केली. मात्र तो दिलासा पुनर्विकास प्रकल्पांना दिला नसल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, म्हाडा, जुन्या मोडकळीस आलेल्या आणि खासगी इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प राबविले जातात. या प्रकल्पात विकासकाकडून करारनामा करून हक्क स्वीकारले जातात. बाजारभावाने मुद्रांक शुल्कासोबत १२ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. ही घरे उभारण्यासाठी सिमेंट, स्टील, कामगार आणि वेगवेगळ्या प्रकारची कंत्राटे जारी करायची असतात. यासाठीही जीएसटी आणि बांधकाम कंत्राट कर द्यावा लागतो. याचा करपरतावाही मिळत नाही. त्यामुळे पुनर्विकासात मोफत घरे बांधण्यासाठी विकासकाला विशिष्ट रक्कम खर्च करावी लागते. ही करप्रणाली मोकळ्या भूखंडावरील विकासाला लागू नाही. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना जीएसटीतून सूट मिळणे आवश्यक असल्याची बाब ‘महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज’ने (क्रेडाई-एमसीएचआय) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात झोपडीवासीयांना घराचा ताबा देताना विकासकाला १२ टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. त्याचा करपरतावा मिळत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनीही दखल घेतल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने तसा प्रस्तावही जीएसटी परिषदेकडे पाठविला. मात्र हा प्रस्ताव विचारात घेतला नसल्याने पुनर्विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांपुढील आव्हान कायम राहिले आहे.
पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यापेक्षा मोकळ्या भूखंडावर प्रकल्प राबविणे स्वस्त पडत आहे. पुनर्विकासासाठी लागणारा खर्च हा भूखंड खरेदीचा खर्च मानता येऊ शकतो. त्यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटी असा दुहेरी कर आकारला जात असल्यामुळे पुनर्विकासात विकासकांना मोठा भरुदड सहन करावा लागत आहे. – नयन शाह, कार्याध्यक्ष, क्रेडाई-एमसीएचआय
