अरबी समुद्रातील शिवस्मारक प्रकल्प * राज्य सरकार, ‘एमसीझेडएम’ला खुलासा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश जनसुनावणी घेतलेली नसतानाही अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या शिवस्माराच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला पर्यावरणीय परवानगी कशी दिली गेली, असा सवाल करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (एमसीझेडएम) दिले आहेत. तर प्रकल्पाबाबत जनसुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक असताना ती न घेण्याचा निर्णय कुठल्या निकषाच्या आधारे घेतला, याबाबतचा न्यायालयाने राज्य सरकारलाही खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या बांधकामाला देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय परवानग्यांबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्याविरोधात जनहित याचिका करण्यात आल्या आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी शिवस्मारकाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होणार आहे. शिवाय अशा प्रकल्पांसाठी लोकांकडून हरकती आणि सूचना मागवणे तसेच जनतेचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी जनसुनावणी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी या सगळ्याला बगल देण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर कायद्याने बंधनकारक असलेली जनसुनावणी राज्य सरकारने घेतलेली नाही हे माहीत असताना केंद्रीय पर्यावरण विभागाने या प्रकल्पाला एमसीझेडएमने जानेवारी २०१५ मध्ये परवानगी दिली होती, असेही सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तर जनसुनावणी न घेण्याचे कारण स्पष्ट करताना राज्याच्या सीआरझेड अधिसूचनेत या प्रकल्पासाठी जनसुनावणी न घेण्याबाबत फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आला. याचिककर्त्यांनी केलेल्या युक्तिवादाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. तसेच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, एमसीझेडएम, राज्य सरकारला नोटीस बजावत पर्यावरणीय परवानग्या या आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रियेनुसार देण्यात आल्या होत्या का याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
