तातडीने जमीन संपादन करण्याची पर्यावरणवाद्यांकडून मागणी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामानबदल मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या २०१७ च्या वन सर्वेक्षण अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या खारफुटी क्षेत्रात ८२ चौरस किलोमीटर क्षेत्राने वाढ झाली आहे. मात्र असे असले तरीही खासगी आणि शासकीय विभागांच्या अखत्यारीतील खारफुटींचा गेल्या काही वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात ऱ्हास होत आहे. खासगी आणि विविध शासकीय विभागांच्या अधिकार कक्षेत येणाऱ्या खारफुटींच्या जमिनीवरील अतिक्रमणही वाढले आहे. त्यामुळे खारफुटीच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कांदळवन कक्षाने या जमिनींच्या हस्तांतरणाची प्रक्रि या तातडीने पूर्ण करून त्या जमिनी ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात येत आहे. विविध शासकीय विभागांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या महाराष्ट्रातील खारफुटींच्या जमिनी या कांदळवन संरक्षण कक्षाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र काही शासकीय संस्था या आपल्या जागा सोडण्याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याची माहिती या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केलेले याचिकाकर्ते डेबी गोएंका यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली येत्या काही वर्षांत मुंबईतील सुमारे १५० हेक्टर जमिनीवर पसरलेल्या खारफुटींची तोड मेट्रो, नवी मुंबई विमानतळ आणि कोस्टल रोड या प्रकल्पांसाठी केली जाणार आहे. गेल्या वर्षी यारी रोड, ओशिवरा, चारकोप आणि दहिसर येथील खारफुटी क्षेत्रावरही मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी विविध पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते आणि स्थानिक रहिवासी संस्थांनी केल्या होत्या. मुंबईतील खासगी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या जमिनीचे हस्तांतरण कांदळवन संरक्षण विभागाने स्वत:च्या अधिकाराअंतर्गत करून घ्यावे, अशी मागणी वनशक्ती या पर्यावरणवादी संस्थेचे संचालक डी.स्टेलिन यांनी केली. ८१ टक्के जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण २००५ साली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात आहे. शासनाच्या विविध विभागाअंतर्गत येणाऱ्या एकूण १६,०८८ हेक्टर क्षेत्रामध्ये खारफुटींचे अस्तिव आहे. त्यापैकी ८१ टक्के म्हणजे १२,२६३ हेक्टर जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून मुंबईतील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील खारफुटी क्षेत्राच्या हस्तांतरणाबाबत त्यांना पत्र लिहिण्यात आले आहे. - एन.वासुदेवन, मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन संरक्षण विभाग
