|| उमाकांत देशपांडे मुंबई : अवसायकाच्या चुकीमुळे भंडारी सहकारी बँकेच्या गोरेगाव (पूर्व) शाखेची मालमत्ता ई -लिलाव पद्धतीने चार कोटी ३० लाख रुपयांना विकत घेतल्याचा फटका एका शिक्षण संस्थेला बसला आहे. सहकार आयुक्तांनी लिलाव प्रक्रिया रद्द केल्याने खरेदीदारांनी मालमत्तेचा ताबा मिळावा, यासाठी तर काही संचालकांनी मालमत्ता विकू नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती अर्ज केले आहेत. भंडारी सहकारी बँकेच्या अवसायकांना सहकार आयुक्तांनी निर्देश दिल्यानंतर त्यांनी २१ डिसेंबर २०१९ रोजी एमएसटीसी ई कॉमर्स या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ई लिलाव केला. त्याबाबत वृत्तपत्रांमधून नोटीसही देण्यात आली होती. आधीच्या दोन लिलावांना प्रतिसाद न मिळाल्याने २३५५ चौ. फूट जागेचे फेरसर्वेक्षण करून किमान दर निश्चित करून हा लिलाव झाला. त्यात साई डेटा फर्मची निविदा पात्र ठरली आणि त्यांनी सुमारे चार कोटी ३० लाख रुपये अवसायकांकडे जमा केले. ही कंपनी साई लीला फाऊंडेशनद्वारे स्पर्धात्मक परीक्षेच्या तयारीचे शिकवणी वर्ग चालविते. मात्र १० सप्टेंबर २०२० रोजी अतिरिक्त सहकार आयुक्तांनी या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून केलेल्या ई लिलावास परवानगी नाकारली आणि महा ई निविदा संकेतस्थळाच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना अवसायकांना केल्या. त्यानंतर फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा रश्मी उपाध्याय यांनी सहकार राज्य मंत्री विश्वजित कदम यांच्याकडे अर्ज दिल्यावर २ डिसेंबर २०२० रोजी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली. या लिलाव प्रक्रियेस मान्यता देऊन जागेचा ताबा देण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. मात्र सहकार आयुक्तांच्या आदेशांविरुद्ध सहकारमंत्र्यांनाच अपिलाचे अधिकार आहेत, असे आयुक्तांनी लिलावदारांना कळविले आहे. सहकार खात्याने लिलावदारांना भरलेली मूळ रक्कम परत करण्याची तयारी दाखविली, पण भाड्याची जागा परत करून आणि विद्यापीठ व अन्य परवानग्या मिळविल्याने हीच जागा हवी व पैसे अडकले आहेत, हे कारण देत जागेचीच मागणी केली. अवसायकांची चूक असेल, तर खरेदीदारास शिक्षा कशाला, याआधीही याच संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ई लिलावाच्या जाहिराती दिल्या असताना सहकार खात्याने का थांबविल्या नाहीत, असा सवाल उपाध्याय यांनी केला. या दरम्यानच्या काळात बँकेच्या काही संचालकांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन बँकेच्या मोठ्या मालमत्ता आधी विकू नयेत, अशी विनंती केली. बँक ठेवीदार व गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी ही भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्याने सांगितले. मुख्यमंत्री कार्यालयातून हस्तक्षेप होत असल्याची तक्रार उपाध्याय यांनी केली असली तरी सहकार खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना त्याचा इन्कार केला. तो ई लिलाव रद्द करण्यात आला असून आम्हाला मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतेही आदेश नाहीत. अवसायकांची चूक आहे, लिलावदारांनी मूळ रक्कम घेण्याचे नाकारले, त्यांना त्यांची रक्कम कधीही परत घेता येईल, असे अरविंद कुमार यांनी सांगितले. माझ्याकडे अजून अपील दाखल झालेले नसून ते झाल्यास उचित निर्णय घेतला जाईल, असे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले.
