शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधात नसलेली पदे बहाल करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याच्या सहा विद्यापीठांच्या गैरप्रकाराची राज्याच्या प्रधान महालेखापालांनी (लेखापरीक्षण) चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्याबाबतचा अहवाल १५ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदनाम बदलण्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना नियमबा पद्धतीने दिलेल्या वाढीव वेतन वसुलीच्या आदेशाची स्थगितीही न्यायालयाने कायम ठेवली. पदनाम बदलण्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना नियमबा वाढवून दिलेली वेतनश्रेणी रद्द करावी. त्याचबरोबर वाढीव वेतनाची वसुली करण्याच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती हटवून त्यांना मूळ वेतनश्रेणीत आणण्याचे आदेश देण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे गुरुवारी करण्यात आली होती. मात्र कायद्यानुसार आपले म्हणणे न ऐकताच कारवाई करण्यात आल्याचा दावा विद्यापीठांतर्फे करण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारच्या मागणीवर विचार करण्याची तयारी दर्शवतानाच या प्रकरणाच्या स्वतंत्र चौकशीचे संकेत न्यायालयाने दिले होते. या प्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली त्यावेळी या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात राज्याच्या महालेखापालांशी बोलणे झाल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली. महालेखापालांनी प्रधान महालेखापालांतर्फे ही चौकशी करण्याची तयारी दाखवली आहे. सुरुवातीला हा गैरप्रकार कशाप्रकारे झाला, नियमबा वेतनवाढीला मंजुरी देणारे शासननिर्णय कसे काय काढण्यात आले, याची चौकशी करण्यात येईल. शिवाय गैरप्रकाराशी संबंधित सरकारी कागदपत्रे, नोंदीची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर गैरप्रकार झालेल्या विद्यापीठांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीचा दोषींवर काय कारवाई करावी याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या चौकशीसाठी प्रधान महालेखापालांना त्यांच्याच विभागातील वरिष्ठ पदावरील दोन अधिकारी सहकार्य करतील आणि ही सगळी चौकशी महालेखापालांच्या देखरेखीखाली केली जाईल, असेही महाधिवक्त्यांनी सांगितले. विद्यापीठांनीही या चौकशीला आपली हरकत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र चौकशीपर्यंत वाढीव वेतनवसुलीच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती कायम ठेवण्याची विनंतीही करण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रधान महालेखापालांना या गैरप्रकारच्या चौकशीचे आदेश देत त्याबाबतचा अहवाल १५ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. चौकशी करताना प्रधान महालेखापालांनी गैरप्रकार झालेल्या विद्यापीठांचे, नियमबाह्य वेतनवाढीचे लाभार्थी कर्मचारी आणि कर्मचारी एखाद्या संघटनेचे सदस्य असल्यास त्या संघटनेच्या एका प्रतिनिधीचेच म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले. तसेच तोपर्यंत नियमबा वाढीव वेतन वसुलीच्या आदेशाला दिलेली स्थगितीही कायम ठेवली. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याचा सहा विद्यापीठांचा गैरप्रकार पुढे आल्यानंतर राज्य सरकारने त्याची चौकशी सुरू केली होती. त्याचप्रमाणे पदनाम बदलण्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांची नियमबा पद्धतीने वाढवून दिलेली वेतनश्रेणी शासनाने रद्द करणारा आणि अतिरिक्त वेतन दिलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून त्याची वसुली करण्यात येणारे दोन शासन आदेश काढला होता. त्यातील चौकशी आणि वसुलीबाबत काढण्यात आलेल्या १७ डिसेंबर २०१८च्या आदेशाला विद्यापीठांनी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद येथील खंडपीठांसमोर आव्हान दिले होते. औरंगाबाद खंडपीठाने या अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती मुंबई खंडपीठानेही कायम ठेवली होती. मात्र या गैरप्रकारामुळे राज्याला हजारो कोटींचे नुकसान होत असल्याचे सांगत सरकारने या सगळ्या प्रकरणांची सुनावणी एकत्रित आणि तातडीने घेण्याची विनंती केली होती.
