आर्थिक अडचणींमुळे संकटात सापडलेल्या जालना आणि धुळे-नंदूरबार या दोन जिल्हा सहकारी बँकांना राज्य सरकारतर्फे शनिवारी ७१.९ कोटी रुपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यात आल्याने बँकिंग परवाना मिळविण्याचा या बँकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याच वेळी कोल्हापूर, सांगली आणि नाशिक या आणखी तीन जिल्हा मध्यवर्ती बँका आर्थिक संकटात सापडल्याची बाब उघडकीस आली असून त्यांचा बँकिंग परवाना रद्द होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.आर्थिक अचडणीमुळे नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, जालना, उस्मानाबाद आणि धुळे-नंदूरबार या सहा जिल्हा सहकारी बँका गेल्या काही महिन्यांपासून संकटात सापडल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांचा बँकिंग परवाना रद्द केला असून ठेवी घेण्यावरही र्निबध टाकले आहेत. त्यामुळे या बँका अवसायानात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.जालना आणि धुळे-नंदूरबार या बँकाच्या व्यवहारात सुधारणा होत असून वसुलीही वाढली आहे. त्यामुळे या बँकाना वाचविण्यासाठी ७१.९ कोटी रुपयांचे आर्थिक भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून जालना बँकेस २०.२० कोटी आणि धुळे-नंदूरबार बँकेस ५०.८९ कोटी रुपये शनिवारी देण्यात आले. त्यामुळे बँकिंग परवाना मिळविण्याचा या दोन्ही बँकांचा मार्ग सुकर झाला आहे.मात्र नागपूर, वर्धा , बुलढाणा आणि उस्मानाबाद जिल्हा बँकांना अद्याप कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याने या बँका अवसायानात जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या बँकांना आर्थिक भागभांडवल देण्याबाबतचा सहकार विभागाचा प्रस्ताव गेल्या दोन महिन्यांपासून मंत्रिमंडळाकडे विचारार्थ असल्याचे सहकार विभागातील सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे एकीकडे या बँकांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच कोल्हापूर, सांगली आणि नाशिक या आणखी तीन जिल्हा बँकाही रिझर्व बँकेच्या कारवाईच्या कचाटय़ात सापडल्या आहेत. या बँकांचे भांडवलपर्याप्तता प्रमाण(सीएआर) ४ पेक्षा खाली गेल्यामुळे त्यांचा बँकिंग परवाना रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरबीआयचे संचालक, सहकार सचिव आणि सहकार आयुक्तांच्या राज्यस्तरीय समितीने या तिन्ही बँकांची तपासणी करून सहा महिन्यांत त्यांचा सीएआर वाढविण्याबाबतच्या उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा या बँकांवरील कारवाई अटळ असल्याचा इशाराही रिझर्व बँकेने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
