|| निशांत सरवणकर ‘नागरी जमीन कमाल धारणा’ कायदा २००७ मध्ये रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाने या अंतर्गत असलेले भूखंड ताब्यात घेणे आवश्यक होते. परंतु तसे करण्यात न आल्याने हे भूखंड कॉर्पोरेट कंपन्या वा विकासकांकडे असून या भूखंड वापरातून राज्यात साडेआठ हजार सदनिका प्राप्त होणे आवश्यक असल्याची माहिती हाती आली आहे. २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन राज्य शासनाने हे भूखंड ताब्यात घ्यावेत असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज- क्रेडाई या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने मान्य केला. या अहवालानुसार कारवाई करण्यात येणार असून त्यास विकासकांच्या संघटनेने मान्यता दिली आहे, अशा आशयाचे सामंजस्य पत्र राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. त्यास मान्यता मिळाली असती तर कॉर्पोरेट कंपन्या आणि विकासकांना त्यांच्या ताब्यात असलेले सुमारे १६ हजार एकर भूखंड नाममात्र शुल्कात उपलब्ध होणार होते. परंतु ‘निवारा अभियान’ आणि ‘कामगार कृती संघर्ष समिती’ने हस्तक्षेप केल्याने ही सुनावणी पुढे ढकलली गेली. आता ही सुनावणी तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे होणार आहे. हा कायदा रद्द झाल्याने १७ हजार ५७२ एकर (मुंबई-७,०२० एकर आणि ठाणे - १०,५५२ एकर) भूखंड संपादित करणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात फक्त १००९ एकर भूखंड संपादित करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात तसे नमूद आहे. मुंबईत मंजूर १३१ योजनांपैकी फक्त दोन योजना पूर्ण झाल्या असून त्यातून फक्त पाच सदनिका शासनाला मिळाल्या. आणखी ८१९ सदनिका विकासकांकडेच आहेत. ठाण्यात मंजूर ८१५ योजनांपैकी तीन योजना पूर्ण झाल्या व त्यातून शासनाला फक्त तीन सदनिका मिळाल्या. ४२२१ सदनिका विकासकांकडे आहेत. पुणे (३४९), नाशिक (३७२), कोल्हापूर (६१५), सांगली (७३), नागपूर (७३), उल्हासनगर (१९६४), सोलापूर (५१) आदी राज्यात योजना मंजूर असून त्यातून फक्त ५२ सदनिका शासनाला मिळाल्या. राज्यातून आतापर्यंत आठ हजार ८०१६ सदनिका शासनाला मिळाल्या नसल्याची बाब प्रतिज्ञापत्रातून बाहेर आली आहे. उच्च न्यायालयाने निकाल दिला तेव्हा त्यात राज्य शासनाने भूखंड संपादित करावा, असे नमूद केले. राज्य शासनाने काय करावे असे कुठेही नमूद नव्हते. तरीही शासनाने श्रीकृष्ण आयोग नेमला. तो विकासकांना फायदा मिळावा, या साठीच नेमण्यात आला आहे. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलल्याने हे भूखंड विकासकांच्या घशात जाण्यापासून वाचतील. - विश्वास उटगी, सरचिटणीस, निवारा अभियान
