शिक्षणतज्ज्ञांचे मत; उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या भूमिकेवर विरोधकांचीही टीका विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांची तयारी राज्यातील विद्यापीठांनी सुरू केली असताना या परीक्षाच रद्द करण्याची मागणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (यूजीसी) केली आहे. मात्र, परीक्षा रद्द केल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल, असे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले असून, विरोधकांनीही सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली आहे. विद्यापीठाच्या फक्त अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचा पर्याय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिल्यानंतर याबाबत कुलगुरू आणि अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला दुजोरा देत परीक्षा घेण्याचे अनेक पर्याय सूचवले होते. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. पुणे, मुंबई, नागपूर आदी विद्यापीठांनी जुलैमध्ये या परीक्षा घेण्याची तयारीही सुरू केली. वेळापत्रक आखणे, प्रश्नसंच तयार करणे अशी तयारी विद्यापीठांमध्ये सुरू आहे. मात्र, युवासेनेसह इतर विद्यार्थी संघटनांनी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यासही विरोध केला. त्यानंतर आता अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षा घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रीच या संघटनांच्या बरोबरीने उभे राहिल्याचे दिसत आहे. ‘करोनाच्या संसर्गाचा वेग पाहता सामाजिक अंतराच्या निकषांचे पालन करून महाराष्ट्रातील साधारण ८ ते १० लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे व्यवहार्य ठरणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्याचा विचार करून अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्याही परीक्षाही न घेता त्यांना श्रेणी प्रदान करण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी. त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात,’ असे पत्र सामंत यांनी आयोगाला पाठवले. आयोगाने पत्रावर काही उत्तर न दिल्यास दोन दिवसांत राज्याच्या स्तरावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना सांगितले. कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञांचा विरोध अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द केल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असे मत राज्यातील कुलगुरूंनी व्यक्त केले. ‘परीक्षा घेण्याचे अनेक पर्याय आहेत. प्रथम आणि द्वितीय वर्षांच्या परीक्षा रद्द करणेही चूक आहे. अंमित वर्षांच्या परीक्षा घेण्याचे नियोजनही केले जात आहे,’ असे मत एका कुलगुरूंनी व्यक्त केले. ‘विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्याने उत्तीर्ण करण्याचे निकष बदलणे, तर कधी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी, असे प्रकार दबाव आणून घडवले जातात. विद्यार्थी संघटनांनी त्यांच्या मर्यादा ओळखल्या पाहिजेत. आपण खरेच विद्यार्थी हिताचे काम करतो आहोत का, याचा विचार संघटनांनी करावा’ असेही एका कुलगुरूंचे म्हणणे आहे. ‘सध्याची अपवादात्मक परिस्थिती पाहता मोठय़ा संख्येने विद्यार्थ्यांना एकत्र बोलावणे व्यवहार्य नाही. मात्र, त्यावर पर्याय शोधता येऊ शकतील. तात्विकदृष्टय़ा, शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने परीक्षा रद्द करणे योग्य नाही,’ असे मत मुंबई विद्यापीठाच्या एका माजी कुलगुरूंनी व्यक्त केले. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विद्यार्थ्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत. ८ मे रोजी परीक्षा झाली पाहिजे असे सामंत म्हणत होते आणि आता अचानक यूजीसीला पत्र पाठवून सरकार अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे सांगणे खेदजनक आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या या चुकीच्या निर्णयामुळे अंतिम वर्षांत शिकणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते. - स्वप्नील बेगडे, महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
