18 September 2020

News Flash

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सरकार मागासवर्ग आयोगासमोर मांडणार

आरक्षणाची स्थगितीही कायम

उच्च न्यायालयातील याचिका मात्र प्रलंबित; आरक्षणाची स्थगितीही कायम

मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाशी संबंधित मुद्दा राज्य सरकार नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर मांडणार आहे. हा मुद्दा आयोगासमोर नेण्यास न्यायालयाने परवानगी देण्याची गरज नाही तर सरकारने स्वत: त्याचा निर्णय घ्यावा, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यावर आरक्षणाची संबंधित सर्व कागदपत्रे सरकार आयोगासमोर सादर करणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. मात्र असे असले तरी उच्च न्यायालयातील याचिका प्रलंबित राहणार असून आरक्षणाला दिलेली स्थगितीही कायम राहणार आहे.

मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारी कागदपत्रे पडताळणी आणि शिफारशीसाठी आयोगासमोर सादर करण्याची इच्छा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे व्यक्त केली आहे. तसेच त्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी विनंती करत सरकारने हे प्रकरण आयोगासमोर नेण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले होते.

मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला अशी परवानगी देण्याची गरज नाही. उलट त्यांनी स्वत: त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु सरकारने हे प्रकरण आयोगासमोर मांडण्यास मूळ याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्यावतीने विरोध करण्यात आला. त्यावर आयोगासमोर सगळे आपली बाजू मांडू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सरकारने आरक्षणाची संबंधित कागदपत्रे पडताळणीसाठी आयोगासमोर सादर केली, तर याबाबतची याचिका प्रलंबित राहणार आहे. तसेच आरक्षणाला दिलेली स्थगितीही कायम राहणार असल्याचे नमूद केले.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या इतर मागासवर्ग आयोगाकडे वर्ग केले जावे की नाही याबाबत राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आलेल्या तटस्थ भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. प्रकरण आयोगाकडे वर्ग व्हावे असे वाटत असेल तर तसे स्पष्ट सांगा. प्रतिज्ञापत्राद्वारे तशी स्पष्ट भूमिका स्पष्ट करा, असे सुनावत न्यायालयाने सरकारला ठोस भूमिका घेण्याचे आदेश दिले होते.

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर रिक्त असलेल्या या जागा तात्पुरत्या तत्त्वावर भरण्यास पुन्हा परवानगी द्यावी, ही सरकारची विनंतीही न्यायालयाने अंशत: मान्य केली. त्यानुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी या जागा भरण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2017 12:03 am

Web Title: maratha reservation issue at backward commission
Next Stories
1 रेल्वे अपघातग्रस्तांना मिळणार १ रुपयात उपचार
2 Bilkis Banos: बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील १२ जणांची जन्मठेप मुंबई हायकोर्टाकडून कायम
3 मुद्रांक शुल्क चुकवल्याप्रकरणी भाजप आमदार मंगलप्रभात लोढांच्या कंपनीला ४७४ कोटींचा दंड
Just Now!
X