कायदा मोडणाऱ्या संस्थाचालकांना एक लाख रुपये दंड; विधेयक मंजूर मुंबई : राज्यभरातील सर्व मंडळांशी संलग्न खासगी तसेच विनाअनुदानित आणि अनुदानित शाळांमध्ये मराठी विषय २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षांपासून सक्तीचा करणारे विधेयक विधान परिषदेत बुधवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्थाचालकाला किंवा संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले. मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर करून हिंदूी, इंग्रजी व सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषयाचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्याचे आवाहन केले. सीबीएसई, आयसीएसई तसेच अन्य मंडळांच्या उच्चपदस्थांची यासंदर्भात बैठक आयोजित केली होती आणि त्यांची मराठी विषय सुरू करण्याची तयारी असल्याचे सांगितले. कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्थाचालकास एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली असली हे काही राज्य सरकारच्या उत्पन्नाचे साधन नाही. सर्व शाळांनी सहकार्य करावे आणि कोणालाही दंड करण्याची वेळ येऊ नये, असे देसाई यांनी या वेळी नमूद केले. अंमलबजावणी अशी.. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत पहिली तसेच सहावीसाठी हा विषय सक्तीचा असेल आणि नंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील इयत्तांसाठी हा विषय अनिवार्य होईल. २०२४-२५ मध्ये पाचवी तसेच दहावीसाठी हा विषय सक्तीचा होईल. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने पहिली ते दहावीसाठी मराठी विषय सर्व शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करतानाच मराठी बोलण्यावर कोणतेही निर्बंध घालता येणार नाही किंवा तशा सूचना देता येणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कवी, संत, संस्कृती व साहित्याची मोठी वैभवशाली परंपरा मराठीला आहे. ही भाषेची संपत्ती जतन केली नाही, तर पुढची पिढी काय करेल? कर्नाटकातील मराठी भाषकांवर कानडीची सक्ती ज्या पद्धतीने केली जाते, तशी कोणावरही मराठी भाषा लादली जाणार नाही. अन्य भाषिकांनी मराठी प्रेमाने स्वीकारावी. - उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
