मुंबई : सरकारी कोटय़ातून घर घेणाऱ्या व्यक्तीला राज्यात एकच घर दिले जावे, या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य शासनाकडून केली जाणार आहे. विविध सरकारी योजनांसाठी हा आदेश लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यावर म्हाडाच्या योजनेतून आता राज्यात एका व्यक्तीला एकच घर घेता येणार आहे. सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देणारी म्हाडा एकमेव गृहनिर्माण संस्था आहे. त्यामुळे याबाबत म्हाडासाठी स्वतंत्र निर्णय जारी केला जाणार आहे. म्हाडाचे घर घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीसाठी फक्त मुंबईत घर असता कामा नये, अशी अट होती. त्यामुळे ठाणे, पुणे वा अन्यत्र घर असणाऱ्या व्यक्तीला म्हाडाचे घर घेता येत होते. त्यामुळे म्हाडाची घरे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात घेता येत होती. राज्यातील अनेकांना मुंबईत घर मिळत होते. मुंबईत घर असणाऱ्या व्यक्तीला इतरत्र म्हाडाचे घर घेता येत होते. म्हाडाची घरे ही सर्वसामान्यांसाठी असतानाही काहीजण अनेक घरे घेत असल्याचे निदर्शनास आले होते. म्हाडाचीच नव्हे, सरकारी कोटय़ातील घरेही अशा रीतीने लाटली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सरकारी कोटय़ातून वा योजनेतून एकच घर देण्यात यावे, असे स्पष्ट केले होते. या योजनेची अमलबजावणी करण्याची जबाबदारी गृहनिर्माण विभागावर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘एक व्यक्ती, एक घर’ हे धोरण राबविण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
