६६ हजार कोटी थकले; विलंब आकारापोटी ९१२ कोटी देणेही अशक्य मुंबई : मुंबई उपनगरासह राज्यभरातील कोट्यवधी वीजग्राहकांना वीजवितरण करणाऱ्या महावितरणची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली असून वीजनिर्मिती कं पन्यांचे पैसे वेळेत भरण्यास असमर्थ ठरल्याने लागू झालेला ९१२ कोटी रुपयांचा विलंब आकार भरणेही जड झाले आहे. त्यामुळे विलंब आकाराचा प्रश्न आठवडाभरात सोडवावा, असा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे. महावितरण राज्य सरकारची महानिर्मिती, केंद्र सरकारच्या वीज कंपन्यांसह खासगी वीजकं पन्यांकडूनही वीज घेऊन ती राज्यभरातील वीजग्राहकांना पुरवते. मात्र करोनामुळे गेल्या वर्षभरात राज्यातील वीजग्राहकांनी विजेचे पैसे भरण्यास टाळाटाळ केल्याने वीजग्राहकांकडील महावितरणची थकबाकी ६६ हजार १९३ कोटी रुपयांवर गेली आहे. महसूलटंचाई असल्याने वीजखरेदीचे पैसे देण्यास महावितरणला विलंब होत आहे. त्यापोटी विलंब आकाराची तरतूद आहे. त्यामुळे आपल्याकडून घेतलेल्या विजेचे पैसे वेळेत न दिल्याने विलंब आकाराची मागणी चार खासगी वीज कं पन्यांनी के ली. अदानीचे ६६० कोटी, जिंदालचे ८४ कोटी, रतन इंडियाचे १३५ कोटी, जीएमआरचे ३३ कोटी असे एकूण ९१२ कोटी रुपये के वळ विलंब आकारापोटी द्यायचे आहेत. या चारही कं पन्यांनी त्याबाबत आधी राज्य वीज नियामक आयोगात व नंतर दिल्लीतील अपिलीय लवादात त्याबाबत दाद मागितली. विलंब आकाराचे हे पैसे महावितरणने ३० दिवसांत संबंधित कं पन्यांना द्यावे व राज्य वीज नियामक आयोगाने त्यावर देखरेख ठेवावी, असा आदेश लवादाने दिला होता. पण आता महिना उलटल्यानंतरही त्यावर महावितरणने अंमलबजावणी के ली नाही. त्यामुळे राज्य वीज नियामक आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत विचारणा के ली. त्यावर विलंब आकारापोटी ९१२ कोटी रुपये नव्हे तर ४२६ कोटी रुपयेच देणे लागतो, असा दावा महावितरणने के ला. करोनामुळे महावितरणची आर्थिक परिस्थिती वाईट आहे. ३१ मार्च २०२१ अखेर ४३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज व १४ हजार ७५७ कोटी इतर देणी असे एकू ण ५७,७५७ कोटी रुपये देणी आहेत. तर वीजबिलांची थकबाकी ६६ हजार १९३ कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे देणी फे डणे कठीण जात आहे, असे महावितरणने स्पष्ट के ले. मात्र, लवादाच्या आदेशानुसार के वळ तुम्ही पैसे भरले की नाही यावर देखरेख ठेवणे इतकीच आमची भूमिका आहे. त्यामुळे या ४ वीजनिर्मिती कं पन्यांना तातडीने ४२६ कोटी रुपये द्यावेत आणि उर्वरित रकमेबाबतचे हिशेबाचे मतभेद आठवडाभरात मिटवावेत, असा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला आहे. महावितरणसारख्या मोठ्या वीज वितरण कं पनीचे राज्यातील वीजग्राहकांकडे ६६ हजार कोटी रुपये थकल्याने वीजनिर्मिती कं पन्यांच्या देयकावरील विलंब आकारापोटीची ९१२ कोटी रुपयांची रक्कम जड व्हावी ही चिंतेची बाब आहे. राज्यातील वीजक्षेत्राचा विचार करता महावितरण व वीजग्राहक या दोघांच्याही ते हिताचे नाही, असे अशोक पेंडसे यांनी नमूद के ले.
