करोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्यानं मुंबईतील लोकल रेल्वे सेवा सर्वसामान्यांसाठी सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्यानं सरकारनं आणि मुंबई महापालिकेनं तुर्तास सर्वसामान्यांसाठी लोकलमधून प्रवास करण्यास बंदी कायम ठेवली आहे. मात्र, दिवसेंदिवस मुंबईकरांना प्रवास करताना त्रास सोसावा लागत आहे. अशी सर्व परिस्थिती असताना आज राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी लोकलमधून सर्वांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात विधानसभेत महत्त्वाची माहिती दिली. राज्यात अजूनही लस तुटवडा जाणवत असून, यासंदर्भात केंद्र सरकारनं राज्याला दर महिन्याला लसीचे किमान ३ कोटी डोस उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करणारा ठराव सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानसभेत मांडला. ठराव मांडताना त्यांनी राज्यातील करोना परिस्थिती आणि मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसंदर्भातही त्यांनी यावेळी महत्त्वाचं भाष्य केलं. टोपे म्हणाले, "करोनाचा सर्वाधिक संसर्ग महाराष्ट्रात झाल्याचं आपल्याला आकडेवारीवरून दिसतं. सर्वाधिक रुग्ण आणि त्यामुळं झालेले मृत्यू महाराष्ट्रात झालेले आहेत. तसेच डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे २१ रुग्ण महाराष्ट्रात आढळलेत. म्युकर मायकोसिसचे देखील ५ हजार रुग्ण महाराष्ट्रात आढळले आहेत. राज्यात सामूहिक प्रतिकार शक्ती निर्माण करायची असेल, तर राज्यातील जनतेचं लसीकरण मोठ्या संख्येनं होणं आवश्यक आहे. सध्या तिसऱ्या लाटेची चर्चा आणि भीती लोकांमध्ये आहे. या तिसऱ्या लाटेची दाहकता कमी करायची असेल तर त्याचंही उत्तर लसीकरणच आहे," अशी माहिती टोपे यांनी दिली. पुढे बोलताना टोपे म्हणाले, "करोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात निर्बंध लावले आहेत. दुपारी चार वाजेपर्यंत दुकानं सुरू ठेवणं, विकेंड लॉकडाऊन व मुंबईसारख्या शहरात लोकल बंद ठेवणं, असे पर्याय आपण स्वीकारले आहेत. पण आता मुंबईत लोकल सुरू करण्याची मागणी होत आहे; असं असलं तरी लसीकरण मोठ्या प्रमाणात झालं तरच लोकल सुरू करता येईल,' असं टोपे स्पष्ट केलं. "राज्याच्या आरोग्य विभागाची दिवसाला १० लाख नागरिकांचे लसीकरण करण्याची क्षमता आहे. सार्वत्रिक लसीकरण आपल्याला दोन महिन्यांत पूर्ण करावं लागणार आहे. सध्या आपण १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या नागरिकांना लस देत आहोत. पण ५ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या मुलांना लस द्यायचं ठरविल्यास आपल्याला लशींचे अधिक डोस लागणार आहेत. तरच आपण सार्वजनिक प्रतिकारक्षमता निर्माण करू शकतो. त्यासाठीच केंद्रानं राज्याला महिन्याला ३ कोटी डोस द्यावेत. लसीकरण करण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये दुसरा डोस बाकी आहे, त्यांच्याकडं अधिक लक्ष द्यावं लागणार आहे. संसर्ग अधिक असलेल्या जिल्ह्यांकडंही लक्ष द्यावं लागणार आहे. तसंच, लसीकरणात जे जिल्हे मागे आहेत, त्यांनाही पुढे घेऊन जावं लागणार आहे," अशी माहिती टोपे यांनी सभागृहात दिली.
