महापालिकेची ५५ टक्के तरतूद कागदावरच इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता मुंबई : श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महापालिके ने २०१९-२०च्या आर्थिक तरतुदींपैकी केवळ ४५ टक्केनिधीच वापरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचा अर्थ ५५ टक्के निधी वापराविना पडून आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यंदा तरतूद केलेल्या निधीपैकी जास्तीतजास्त निधी खर्च करण्यात पालिकेला यश आले असले, तरी डिसेंबपर्यंत ५० टक्के निधीही खर्च करता आलेला नाही. सागरी किनारा रस्ता, गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता यांसारखे प्रकल्प रखडल्यामुळे हा निधी वापरला गेला नाहीच, पण आरोग्य विभागाचाही केवळ ३० टक्के निधी वापरला गेला आहे. केवळ रस्ते, पूल आणि पर्जन्य जलवाहिन्या या विभागांचाच निधी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त वापरला गेला आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून पालिका प्रशासन नवीन अंदाजपत्रक तयार करीत आहे. मात्र डिसेंबपर्यंत केवळ ४५ टक्केनिधीच वापरला गेला असल्याचे वित्त विभागाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. दरवर्षी वाढत चाललेल्या अर्थसंकल्पातील फुगवटा कमी करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २०१७-१८ अर्थसंकल्पाचे आकारमान १२ हजार कोटींनी कमी केले होते. भारंभार आर्थिक तरतुदी केल्यानंतर त्याचा पुरेपूर वापर केला जात नाही आणि अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढत जाते. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त अजोय मेहता यांनी एका वर्षांत प्रकल्पाला जेवढा निधी लागेल तेवढय़ाचीच तरतूद करण्याचा पायंडा पाडला. तीच पद्धत तीन वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र यंदाही विकासकामांचा ४४.४६ टक्केनिधी वापरला गेला. पालिकेने २०१९-२० या आर्थिक वर्षांसाठी ३०,६९२.५९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये रस्ते, पूल, आरोग्य, पाणी, विकास नियोजन, घनकचरा, पर्जन्य जलवाहिन्या अशा विभागांतील भांडवली खर्चासाठी ११,४८०.४२ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत या अंदाजपत्रकातील भांडवली तरतुदींपैकी केवळ ४४.४६ टक्के निधी वापरला गेला. म्हणजेच भांडवली तरतुदींपैकी ५८६५.६८ कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबपर्यंत ३७.७४ टक्के निधीचा विनियोग झाला होता. त्याच्या तुलनेत यंदा सात टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. खर्च झालेल्या निधीमध्ये प्रत्यक्षात अधिदान करण्यात आलेल्या रकमेचा समावेश असून काही कामांची बिले देणे अद्याप बाकी असून मार्च २०२० पर्यंत बाकीच्या कामांची बिले दिल्यानंतर विनियोग खर्चाच्या टक्केवारीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यावर्षी न्यायालयीन वादामुळे सागरी किनारा प्रकल्पाचे काम रखडल्यामुळे तर गोरेगाव मुलुंडसारखा प्रकल्प अद्याप मार्गी न लागल्यामुळे त्याचा निधी वापरला गेला नाही. विभाग किंवा प्रकल्प तरतूद खर्च टक्केवारी रस्ते व वाहतूक १३४१ कोटी ७७३ कोटी ५२.५२ टक्के सागरी किनारा रस्ता १६०० कोटी ३४९ कोटी २१.८४ टक्के पूल ५२० कोटी ३३३ कोटी ६०.४६ टक्के गोरेगाव मुलुंड जोडरस्ता १०० कोटी ४.७१ कोटी ४.७१ टक्के पर्जन्य जलवाहिन्या ८२५ कोटी ६७३ कोटी ८१.६३ टक्के उद्यान विभाग २८३ कोटी ६४ कोटी २२.८१ टक्के घनकचरा व्यवस्थापन २३९ कोटी ३९.९१ कोटी १६.६७ टक्के अग्निशामक दल २०१ कोटी १९.७८ कोटी ९.८२ टक्के आरोग्य विभाग ८०८ कोटी २९५ कोटी ३६.५७ टक्के शिक्षण २६० कोटी ११२.९७ कोटी ४३.३४ टक्के आर्थिक वर्ष २०१९-२०च्या अंदाजपत्रकानुसार ३०,६९२.५९ कोटीचा अर्थसंकल्प ११,४८०.४२ कोटी भांडवली खर्चासाठी तरतूद ५८६५.६८ कोटी खर्च झालेला निधी (४४.४६ टक्के)
