पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या बाबतीत मुंबई महानगरपालिका देशात अव्वल ठरली आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणातून मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार पारदर्शी असल्याचे समोर आले आहे. पारदर्शकतेच्या मुद्यावरुन भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडून जोरदार टीका केली होती. मात्र आता पारदर्शकतेवरुन शिवसेनेवर टीका करणारे भाजपचे नेते तोंडघशी पडले आहेत. केंद्र सरकारच्या २०१६-१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात मुंबई महानगरपालिकेने पारदर्शक कारभाराच्या बाबतीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पारदर्शकतेसोबतच जबाबदारीच्या मुद्यावरही केंद्र सरकारच्या अहवालात मुंबईने देशातील सर्वच शहरांना मागे टाकले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक सर्वेक्षणाचा अहवाल तयार करताना पारदर्शक आणि जबाबदार कारभाराच्या आधारे देशातील शहरांना आठ पैकी गुण दिले. यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेने पैकीच्या पैकी गुण मिळवत अव्वल स्थान पटकावले. मुंबईसोबत हैदराबादनेही पैकीच्या पैकी गुणांची कमाई केली. मुंबई महापालिकेचा कारभार सर्वाधिक पारदर्शी असल्याचे केंद्राच्या सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. केंद्राने पारदर्शकचा अभ्यास तयार केलेल्या यादीत २१ शहरांचा समावेश आहे. या यादीत चंदिगड अगदी तळाला आहे. चंदिगडला ८ पैकी अवघे २ गुण मिळाले आहेत. तर दिल्ली महानगरपालिकेला अवघ्या दोन गुणांची कमाई करता आली आहे. विशेष म्हणजे चंदिगड आणि रायपूर महानगरपालिकांमध्ये पारदर्शकतेचा आग्रह धरणाऱ्या भाजपचीच सत्ता आहे. रायपूर आणि कोलकाता महानगरपालिकेची कामगिरीदेखील दिल्ली महानगरपालिकेइतकीच सुमार असल्याचे केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे. शहरात उपलब्ध असलेल्या सेवांचा विचार केल्यास मुंबईचा देशात चौथा क्रमांक लागतो. मुंबईच्या आधी हैदराबाद, पुणे आणि चंदिगड शहरात सर्वाधिक सुविधा आहेत. महापालिकेकडून केलेला खर्च आणि त्यामध्ये पालिकांनी स्वत:च्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून दिलेले योगदान यांच्या यादीत मुंबई महापालिकेने तिसरे स्थान पटकावले आहे. या यादीत पुणे आणि हैदराबाद महापालिकेने अनुक्रमे पहिले आणि दुसरे स्थान पटकावले आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत, कर्मचारी संख्या आणि सुविधांचा विचार केल्यास मुंबई महापालिका दिल्ली महापालिकेच्या पुढे आहे. नगर परिषदेत थेट नगराध्यक्ष निवडून आणण्याच्या पद्धतीचे समर्थन करणाऱ्या भाजपला केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षणाने चांगलाच दणका दिला आहे. महापालिकांमध्ये थेट महापौर निवड व्हावी, यासाठी भाजप आग्रही आहे. मात्र मुंबईच्या महापौरांची निवड थेट झाल्यास कारभाराचा दर्जा सुधारेल, हा भाजपचा आग्रही मुद्दा आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने निकालात काढला आहे.
