करोना साथरोगाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असताना, कसल्याही सुरक्षेच्या व्यवस्था नसताना शासकीय कार्यालयांमध्ये १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात अधिकाऱ्यांनी आता निर्णायक लढा देण्याचे ठरविले आहे. हा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी २१ सप्टेंबरला निषेध दिन पाळण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कु लथे यांनी दिली. त्यानंतरही या मागणीकडे दुर्लक्ष झाल्यास, अधिकारी घरी बसून काम बंद आंदोलन करतील, असा इशारा त्यांनी दिला. राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टला आदेश काढून शासकीय कार्यालयांत अधिकाऱ्यांची १०० टक्के आणि कर्मचाऱ्यांची ३० टक्के उपस्थिती अनिवार्य केली. करोना साथरोगाचा धोका अजून टळलेला नसताना किंबहुना परिस्थिती अधिक गंभीर होत असताना, आरोग्यविषयक सुरक्षा आणि वाहतुकीची व्यवस्था या मूलभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याचा विचार न करता राज्य सरकारने अचानकपणे कार्यालयीन उपस्थिती वाढविण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्याचा फेरविचार करावा असे निवेदन महासंघाचे संस्थापक कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, उपाध्यक्ष विष्णू पाटील आणि सरचिटणीस विनायक लहाडे यांनी राज्य सरकारला दिले. परंतु त्याची साधी दखलही घेतली गेली नाही, याबद्दल महासंघाच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अधिकारी वा कर्मचाऱ्याची गैरहजर राहण्याची वा कर्तव्यात कसूर करण्याची इच्छा नाही. परंतु राज्यात विशेषत: मोठय़ा महानगरांमध्ये करोना रुग्णांची संख्या लक्षणीय वाढत आहे. मंत्रालयात आतापर्यंत करोनाची लागण झालेल्या १५ अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला. संसर्ग मंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले आहे. अशा परिस्थितीत उपस्थिती हळूहळू वाढवावी. १०० टक्क्यांऐवजी सध्या ५० टक्के उपस्थिती करावी, अशी महासंघाची भूमिका आहे. परंतु राज्य सरकार काहीच त्यावर विचार करायला तयार नाही, त्यामुळे संघर्षांशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही, असे कुलथे यांनी सांगितले.
