मुंबई विद्यापीठ पीएचडी ‘पीएच.डी.’ला मान्यता देण्यापूर्वी प्रत्येक उमेदवाराच्या संशोधन प्रकल्पावर संबंधित विषयतज्ज्ञ, संशोधक, उद्योजक यांच्या उपस्थितीत ‘खुली समर्थन चर्चा’ (ओपन डिफेन्स) घडवून आणण्याचा दहा वर्षे बासनात गुंडाळलेला नियम या शैक्षणिक वर्षांपासून मुंबई विद्यापीठात लागू होणार आहे. ही चर्चा घडवून आणायचे ठरल्यास संबंधित उमेदवाराचा संशोधन प्रकल्प मान्यतेआधी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा लागणार आहे. त्यामुळे निदान मुंबई विद्यापीठापुरती तरी संशोधनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने (यूजीसी) २००९ साली नियमावली आणली होती. पुणे, शिवाजी अशा काही विद्यापीठांत ही चर्चा घडवून आणली जाते. परंतु मुंबई विद्यापीठाने त्याची अद्याप अंमलबजावणी केली नव्हती. मात्र, या शैक्षणिक वर्षांपासून हा नियम अमलात आणण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा नियम करण्याआधीच मुंबई विद्यापीठाने २५ ऑक्टोबर २००५ ला पीएच.डी.विषयीचे नियम ठरविताना ‘ओपन डिफेन्स’चा स्वीकार केला होता. मात्र त्या परिपत्रकाची आजवर अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर यूजीसीने हा नियम बंधनकारक केल्यानंतरही आपण तो धाब्यावर बसविण्याचेच धोरण स्वीकारले. परिणामी थातुरमातुर लिखाणाच्या आधारे पीएच.डी. पदरात पाडून घेण्याचे प्रकार सुरूच राहिले. चर्चा कशी चर्चा अशी घडेल.. दोन्ही रेफ्रीनी संशोधन प्रकल्पाला मान्यता दिल्यानंतर उमेदवार त्याचे त्या विषयाच्या निवडक १५ ते २० जाणकार निमंत्रितांसमोर सादरीकरण करील. यात विषयतज्ज्ञ, इतर विद्यापीठ, संशोधन संस्थांमधील प्राध्यापक, विद्यार्थी, उद्योग क्षेत्रातील जाणकार यांचा समावेश असतो. बैठकीत संबंधित प्रकल्पावर चर्चा घडवून आणली जाईल. त्याआधी प्रकल्प या जाणकारांकडे किमान महिनाभर आधी पोहोचेल याची काळजी विद्यापीठाने घ्यायची आहे. या वेळी जाणकारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे उमेदवाराला द्यायची आहेत. त्यामुळे त्याला संपूर्ण तयारीनिशी चर्चेत उतरावे लागणार आहे. ही चर्चा झाल्यानंतर तोंडी परीक्षा घेतली जाईल. त्यानंतर प्रकल्पाचे मार्गदर्शक (गाईड) यांनी उमेदवाराची तोंडी परीक्षा घ्यायची आहे. त्यानंतर या दोघांनी आपला अहवाल विद्यापीठाला सादर करतील आणि त्यानंतरच विद्यापीठ पदवी बहाल करेल. समर्थन चर्चेविषयीच्या नियमाची या शैक्षणिक वर्षांपासून आणि विद्यापीठ कायद्याला विलंब झाला तरी आम्ही या नियमाची निश्चितपणे अंमलबजावणी करू. - डॉ. संजय देशमुख, कुलगुरू
