डोंबिवली पश्चिमेकडे महापालिकेच्या ह प्रभागातील २४ अनधिकृत इमारतींचा वीज, पाणीपुरवठा तोडण्याची कारवाई पालिकेने सुरू केली आहे. या अनधिकृत इमारतींमध्ये रहिवासी राहत असल्याने पालिकेची कारवाई निषेधार्ह आहे. या रहिवाशांचे प्रथम पुनर्वसन करा, अशी मागणी करीत भाजपचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांचा मोर्चा २९ एप्रिल, सोमवारी पालिकेच्या ‘ह प्रभाग कार्यालयावर आयोजित केला आहे.
या मोर्चाला झोपडपट्टी संघाने पाठिंबा दिला आहे. या मोर्चात पक्षीय झेंडय़ांचा वापर करण्यात येणार नाही, असे भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले. अनधिकृत इमारतींशी संबंधित हा मोर्चा असल्याने या मोर्चात नगरसेवकांना सहभागी होता येणार नाही, अशी भूमिका काँग्रेस आघाडीच्या नगरसेवकांनी घेतली आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसन करा, मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून कारवाईचा निर्णय घ्या, नवीन अनधिकृत बांधकामे तोडा, अशी काँग्रेस नगरसेवकांची भूमिका आहे. अनधिकृत बांधकामांचे समर्थन नाही म्हणून ठाण्यात काँग्रेस आघाडी-शिवसेनेच्या बंदला पाठिंबा न देणाऱ्या भाजपला डोंबिवलीत मात्र भाजप आमदार चव्हाण यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे मुरड घालावी लागली आहे. चव्हाण यांच्या अनधिकृत बांधकामांविषयीच्या भूमिकेविषयी भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते खासगीत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
हॉटेलसम्राट चौक येथून सोमवारी सकाळी ११ वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. शहरातील काही कायदाप्रेमी, सुज्ञ नागरिकांनी या मोर्चाविषयी नाराजी व्यक्त केल्याने त्यांना आव्हान म्हणून हा मोर्चा अतिभव्य कसा निघेल, अशी व्यूहरचना आखण्यात आली आहे. या मोर्चाला रिपब्लिकन झोपडपट्टी महासंघाने पाठिंबा दिला आहे. परिसरातील झोपडीवासीय भाडय़ाने आणण्याची व्यूहरचना आखण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. या मोर्चासाठी परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे विष्णुनगर पोलिसांनी सांगितले.
मोर्चात सहभागी होणारे आमदार, नगरसेवकांवर आयुक्त रामनाथ सोनवणे कोणती कारवाई करतात याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
बिगरराजकीय चळवळ
काही लोकप्रतिनिधींची दहशत, मुजोरपणामुळे शहरात विकासकामे होण्याऐवजी बकालपण येत आहे. ते रोखण्यासाठी, डोंबिवली शहराला या लोकप्रतिनिधींच्या मुठीतून सोडविण्यासाठी शहरातील वकील, डॉक्टर, सनदी लेखापाल, ज्येष्ठ नागरिक, वास्तुविशारद, स्ट्रक्चरल अभियंते, काही ‘प्रामाणिक’ विकासक, प्राध्यापक, नवतरुणांच्या संघटना यांचा एक गट स्थापन करण्यात येणार आहे. येत्या आठवडय़ात या चळवळीची अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. या चळवळीत सहभागी होण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात लघुसंदेश, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून संपर्क मोहीम उघडण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनावर वचक ठेवणे
मतपेटी सांभाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी शहरातील जनतेचा वाटेल तसा वापर करतात आणि शहराला बकालपणाच्या खाईत लोटतात हे थांबविणे हा या चळवळीचा मुख्य उद्देश असणार आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कारवाई सुरू होताच आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी ही कारवाई रोखण्यासाठी पुढाकार घेतल्याने अनेक सुज्ञ नागरिकांनी नाराजी केली आहे. त्यामधूनच ही चळवळ स्थापन होणार आहे, असे कार्यकर्त्यांनी सांगितले.  
आयुक्तांकडून नाटक – चव्हाण
आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. ही नवीन अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई करण्याऐवजी आयुक्त सोनवणे हे फक्त शासनाला दाखविण्यासाठी कारवाईचे नाटक करीत आहेत, अशी टीका आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी रात्री नगरसेवक, नागरिकांच्या जोंधळे विद्यामंदिराच्या आवारातील बैठकीत केली.
पालिकेचे सर्व प्रभाग अधिकारी ‘वसुली अधिकारी’ म्हणून ओळखले जात आहेत. त्यांच्याकडून नवीन बांधकामे रोखण्याची कोणतीही कृती केली जात नाही. भाजपचा अनधिकृत बांधकामांना पाठिंबा नाही. फक्त सामान्य कुटुंबांना बेघर करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा जो देखावा उभा केला जात आहे तो चुकीचा आहे. शासनाने अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणारे आयुक्त, पालिका अधिकारी, बिल्डर यांच्यावर प्रथम कारवाई करावी. मग अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवावा, असे ते म्हणाले. कल्याण-डोंबिवलीतील सामान्य कुटुंबांसाठी ‘म्हाडा’च्या घरकुल योजनेंतर्गत स्वस्तामधील एक लाख घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी चव्हाण यांनी बैठकीत व्यक्त केली. नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनीही आयुक्तांनाच टीकेचे लक्ष केले. या वेळी नगरसेवक जितेंद्र भोईर, रणजित जोशी, हृदयनाथ भोईर उपस्थित होते.

First Published on April 29, 2013 3:16 am