News Flash

तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतल्याशिवाय पेंग्विनबाबत निर्णय नाही

जुलै महिन्यात दक्षिण कोरियाहून आठ पेंग्विन वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात आणण्यात आले होते.

उच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

दक्षिण कोरियाहून भायखळा येथील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयामध्ये आणलेल्या परदेशी पाहुण्यांचे प्रदर्शन तसेच त्यांची काळजी घेण्यावरून सुरू असलेल्या वादाबाबत राष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणानेच तज्ज्ञ मत द्यावे आणि भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. तसेच ज्या मुलांना परदेशी जाणे परवडत नाही, त्यांना पेंग्विन ‘दर्शना’च्या आनंदापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

जुलै महिन्यात दक्षिण कोरियाहून आठ पेंग्विन वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानात आणण्यात आले होते. परंतु या परदेशी पाहुण्यांना येथे आणल्यानंतर तीन महिन्यातच त्यातील एकाचा मृत्यू झाला. आपल्याकडील वातावरण या परदेशी पाहुण्यांना पोषक नाही. तसेच त्यांची आवश्यक ती काळजी घेतली जात नसल्यानेच एकाचा मृत्यू झाला. त्यामुळे उर्वरित पेंग्विनना वाचवण्याच्यादृष्टीने त्यांना दक्षिण कोरियाला परत पाठवण्याची मागणी अ‍ॅड्. अद्वैत सेठना यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. याशिवाय याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सर्वसामान्यांसाठी त्यांच्या केल्या जाणाऱ्या प्रदर्शनालाही मज्जाव करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणातर्फे प्रत्येक वर्षी प्राणिसंग्रहालयांची पाहणी केली जाते आणि तेथील त्रुटी सांगितल्या जातात. असे असेल तर प्राधिकरणानेच आम्हाला या वादाप्रकरणी सहकार्य करावे, असे न्यायालयानेम्हटले. तसेच त्याबाबतची भूमिका पुढील सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट करण्याचे आदेश प्राधिकरणाला दिले.

याचिककार्त्यांने प्रत्येक गोष्टीचा उगाचच बाऊ करू नये, असेही न्यायालयाने सुनावले. ज्या प्रकारे आपल्याकडे हे परदेशी पाहुणे आणण्यात आले, तसेच प्रतिकूल परिस्थिती असलेल्या देशांमध्ये आपल्याकडील प्राणी-पक्ष्यांनाही नेण्यात येते. प्रायोगिक तत्त्वावर या हे संशोधन सुरू असते. त्यात काही प्रमाणात नुकसान होणे हे अपरिहार्य आहे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले.

पेग्विंनबाबतच्या निष्कर्षांला आधार काय?

मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी या परदेशी पाहुण्यांची आवश्यक ती काळजी घेतली जात नसल्याचा निष्कर्ष कशाच्या आधारे काढण्यात आला आहे, त्याबाबतचे काही संशोधन केले होते का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. त्या वेळी वृत्तपत्रांतील वृत्तांच्या आधारे हा दावा करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांने न्यायालयाला सांगितली. त्यावर वृत्तपत्रांच्या वृत्तांच्या आधारे पेंग्व्िंान प्रदर्शनाला मज्जाव करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले. या विषयातील तज्ज्ञाने या सगळ्याचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आणि त्यात या पेग्िंवनसाठी येथील वातावरण पोषक नाही, त्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली जात नाही, असा निष्कर्ष असेल तर आम्ही त्यादृष्टीने आदेश देऊ, असे  न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 25, 2017 2:09 am

Web Title: penguin issue high court
Next Stories
1 खाऊखुशाल : थंड ‘फ्रुटी पॉपसिकल्स’
2 पेट टॉक : प्राणी पाळणाघरे
3 निवडणुकीच्या इशाऱ्यानंतर शिवसेना नरमली?
Just Now!
X