मुंबई : फोन टॅपिंग आणि शासकीय गुपिते उघड केल्याच्या आरोपाप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्य़ात अटक होण्याच्या भीतीने राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या माजी आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची तसेच पोलिसांना कठोर कारवाईपासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणी शुक्ला यांनी केली आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवलेला गोपनीय अहवाल मार्च महिन्यात समाजमाध्यमांवरून सर्वदूर पसरला होता. शुक्ला यांच्या अहवालातील तपशील माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केले होते. तसेच त्याआधारे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून पोलिसांच्या नियुक्त्या व बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार केला जात असल्याचा आरोप केला होता. गोपनीय अहवाल शुक्ला यांनीच फडणवीस यांना पुरवल्याचा संशय आहे. या घटनाक्रमानंतर फोन टॅपिंगप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर विभागाने अनोळखी व्यक्तीविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियमान्वये (ऑफिशिअल सिक्रेट अ‍ॅक्ट) गुन्हा नोंदवला आहे. तपासासाठी विभागाने शुक्ला यांना समन्स बजावून उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. शुक्ला या केंद्रीय राखीव पोलीस दलात प्रतिनियुक्तीवर असून त्यांच्याकडे दक्षिण परिमंडळाची जबाबदारी आहे व सध्या त्या हैदराबाद येथे आहेत. त्यामुळे आपण चौकशीसाठी हजर होऊ शकत नसल्याचे त्यांनी कळवले होते. त्याच वेळी समन्सविरोधात त्यांनी हैदराबाद येथील उच्च न्यायालयातही याचिका केली होती. शुक्ला यांनी अ‍ॅड्. समीर नांगरे यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून आपल्याला या प्रकरणी गोवण्यात येत असल्याचा दावा केला आहे. याचिकेवर मंगळवारी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करणारा अर्ज शुक्ला यांच्या वकिलाने उच्च न्यायालयाच्या महानिबंधकांकडे केला. मंत्री आणि राजकारणी यांच्यातील संबंध आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत होणारा भ्रष्टाचार उघड केल्याचे शुक्ला यांनी या अर्जात म्हटले आहे. याचिकाकर्तीची कृती ही कर्तव्य बजावण्यातील धैर्य आणि अखंडतेची जाणीव करून देते. तसेच पोलीस दलातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न त्यातून दिसतात. मात्र शुक्ला यांच्या या कार्याचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांना खोटय़ा फौजदारी प्रकरणात गोवण्यात येत असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे.
