24 February 2021

News Flash

उदंड झाले दौरे, पण..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापनेपासून शेजारी तसेच इतर देशांबरोबरचे संबंध वाढविण्यावर जास्त भर दिला.

परराष्ट्र धोरण
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकार स्थापनेपासून शेजारी तसेच इतर देशांबरोबरचे संबंध वाढविण्यावर जास्त भर दिला. त्यासाठी त्यांनी अनेक देशांचे दौरे केले. त्यावरूनही टीका झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर परराष्ट्र धोरणाच्या सद्य:स्थितीचा आढावा..
आंतरराष्ट्रीय प्रतिमासंवर्धन
नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या वर्षांत परराष्ट्र व्यवहारांत स्वत: मोदींची मोठी छाप पडली. त्यांनी अनेक देशांना भेटी देऊन परराष्ट्र व्यवहारांत नवचैतन्य आणले. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) सरकारच्या थंडपणापुढे हा जोम आणि उत्साह नवा होता. पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा करून घेणे हे मोठे आव्हान होते. मात्र परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांना डावलून स्वत:च प्रसिद्धीझोतात राहत असल्याचा आरोप आणि या कार्यपद्धतीवर टीका ओढवून घेतली.
सख्खे शेजारी, पण..
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदी शपथविधीसाठी शेजारी देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रित करून वेगळी वाट धरली. त्यांच्या सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांतच त्यांनी बहुतेक सर्व शेजारी देशांना भेटीही दिल्या. बांगलादेशबरोबरील जमिनीवरील आणि सागरी सीमाप्रश्न सोडवण्यात यश आले. पाकिस्तानशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्यातही यश आले. मात्र पाकला अचानक भेट देऊनही त्या देशाकडून पठाणकोटसारखे दहशतवादी हल्ले झालेच.
‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण
पूर्व आणि आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’च्या एक पाऊल पुढे जाऊन ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण राबवले. ईशान्येकडील राज्यांतील दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यात म्यानमारबरोबरील सहकार्य करार आणि संबंधांचा फायदा झाला. भारत-म्यानमार-थायलंड यांना अशा १४०० किलोमीटर लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पावर काम सुरू आहे. जपान, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स या देशांशी सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न स्तुत्य आहेत.
चीन-पाकिस्तान अभद्र युती
इराणकडून तेथील चाबहार बंदराच्या विकासाचे हक्क मिळवणे, तेथून होणारा तेलपुरठा अबाधित राखणे यातून पाकिस्तानच्या चीनच्या मदतीतून ग्वादर बंदर विकास करण्याच्या आणि त्यायोगे इराणच्या आखाताच्या तोंडाशी भारताची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्यात यश आले आहे. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ आणि ‘सी सिल्क रोड’ प्रकल्पांना काटशह देण्यासाठी भारताचा ‘मौसम’ प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास प्राधान्य.
मुंबईवरील २००८ सालच्या दहशतवादी हल्ल्यांचा प्रमुख सूत्रधार आणि जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात चीनचा हस्तक्षेप रोखण्यात अपयश. तसेच त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून फुटीर नेता दोल्कन इसा याला व्हिसा देऊन भारतात बोलावण्यात दाखवलेली धरसोड वृत्ती यातून नाचक्की.
दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची अरेरावी रोखण्यासाठी अमेरिकेबरोबर सहकार्य वाढवणे, अमेरिकेशी ‘लॉजिस्टिक्स एक्स्चेंज मेमोरॅण्डम ऑफ अ‍ॅग्रिमेंट’ करार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलणे हे स्वागतार्ह. पण पाकला पाठिंबा देण्यापासून अमेरिकेला परावृत्त करण्यात अपयश.

अमेरिका, युरोप आणि जागतिक संघटनांबरोबर सहकार्य
अमेरिका, रशिया, युरोप आणि आखाती देश या गटांच्या पलीकडे जाऊन व्यापक भूमिका घेतली. मोदींनी संयुक्त राष्ट्रे, ईस्ट एशिया समिट, जी-२० गट, ब्रिक्स संघटना, शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, इंडिया-आफ्रिका समिट, फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलॅण्ड्स को-ऑपरेशन अशा व्यासपीठांवरून भारताच्या हितसंबंधांना पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला.
जागतिक हवामान परिषदेत विकसनशील देशांची बाजू हिरिरीने मांडणे, पॅरिस आणि बेल्जियममधील दहशतवादी हल्ल्यांनंतर दहशतवादविरोधात आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडणे, अमेरिकेकडून पाकिस्तानला मदत म्हणून एफ-१६ लढाऊ विमाने न मिळू देणे या बाबतीत कार्य उल्लेखनीय होते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संघटनांचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारताला अमेरिका आणि अन्य प्रमुख देशांचा पाठिंबा मिळवणे हे कामही चांगले होते.
केरळजवळच्या समुद्रात एन्रिको लेक्सी या इटालियन जहाजावरील दोन नौसैनिकांनी केलेल्या गोळीबारात भारतीय मच्छीमारांचा मृत्यू होणे आणि ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हेलिकॉप्टर खरेदी घोटाळा यामुळे इटलीबरोबरील संबंधांत तणाव.

आर्थिक आकडे वेगळीच कथा सांगतात!
मोदी सरकारने आर्थिक बाबींत अनेक निर्णय घेतले असले तरी अजून मोठा टप्पा गाठायचा आहे. मोदी यांनी निवडणुकीआधी केलेल्या घोषणा आणि आकडेवारी यांच्यात भिन्नताच आहे.

‘जॅम’मधून वित्तीय सर्वसमावेशकता!
जन धन योजना, आधार आणि मोबाइल (एकत्रित रूपात ‘जॅम’) या त्रिमूर्ती म्हणजे वित्तीय व सामाजिक सर्वसमावेशकतेचे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरल्या आहेत. निर्धारित लक्षापेक्षा दुप्पट उघडली गेलेली सुमारे २१.८७ कोटी पंतप्रधान जन धन खाती (१८ मे अखेर) आणि त्यांच्या ‘आधार’ संलग्नतेतून, थेट बँक खात्यांत विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मनरेगा वेतन, एलपीजी अनुदानाच्या हस्तांतरणातून, या प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराला पाचर घालता आली आहे. ही जमेची बाब असली तरी बेरोजगारी आदी अपयशांचे पारडे जड आहे.

कारभारात पारदर्शकता
कोळसा खाणी आणि दूरसंचार ध्वनीलहरींच्या ई-लिलावांच्या यशाने सरकारी तिजोरीत लक्षणीय भर पडण्याबरोबर एकूण प्रक्रियेतील पारदर्शकता उद्योग जगतालाही सुखावणारी ठरली आहे. विशेषत: आधीच्या सरकारमधील उच्च पातळीवरील भ्रष्टाचार व घोटाळ्यांच्या पाश्र्वभूमीवर ई-लिलावांकडे निश्चितपणे उत्तम सुशासनाचा नमुना म्हणून पाहता येईल.

तुटीच्या तापाची साथ कायम
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.९ टक्के लक्ष्मणरेषेच्या मर्यादेत राखण्याची अवघड कसरत लीलया पार पाडली. चालू खात्यावरील तूटही एक टक्क्याच्या आत समाधानकारक पातळीवर आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या महत्प्रयासाने चलनवाढीचा दरही (महागाई दर) नियंत्रणात आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमतींमध्ये तीव्र उतार दिसला नसता, तर चित्र खूप वेगळे दिसले असते हेही खरेच.

बँकांपुढे बुडीत कर्जाचा डोंगर
सरकारीच नव्हे तर खासगी बँकांतील बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत सरासरी ५ टक्क्यांच्या घरात पोहोचले आहे. ९,००० कोटींचे कर्ज डोईवर असलेला उद्योगपती विजय मल्या आधी देशाबाहेर पसार होतो, पुढे त्याच्या मुसक्या बांधण्याचे प्रयत्नही कुचकामी ठरतात, ही बाब सरकारच्या या आघाडीवरील कामगिरीचे माप पुरते स्पष्ट करते.

प्रगतिपुस्तकात काठावर पास
डिझेल किमती नियंत्रणमुक्त, थेट अनुदान हस्तांतरण (डीबीटी), विमा, रेल्वे, संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक, दिवाळखोरी व नादारी कायद्याला मंजुरी या महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा मोदी सरकारच्या कार्यकाळात झाल्या. तरी या सरकारकडून अपेक्षित सुधारणांचा पथ पाहता, २५ टक्केही काम झाले नसल्याचे आढळून येते.

उद्योग
सावकाश, काम चालू आहे..!
‘अच्छे दिना’ने हूल दिल्याची भावना सामान्यांसह उद्योगांकडूनही वर्षभरातच प्रदर्शित झाली. नुसत्या घोषणा होत आहेत, मन लुभावणाऱ्या शब्दांचे जाळेच केवळ जनतेवर फेकले जात आहे, अशा आरोपांच्या फैरीत दुसरे वर्षही संपले.
* मुद्रा : लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रातील विशेषत: नव उद्योजकांना अर्थसहाय्यार्थ मुद्रा योजनेची घोषणा २८ फेब्रुवारी २०१५ मध्ये करण्यात आली. अवघ्या महिन्याभरात, ८ एप्रिल २०१५ रोजी ती प्रत्यक्षातही आली.
* अटल नावीन्यता ध्येय :
विविध क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाच्या जोरावर नावीन्यतेला चालना देणारी ही मोहीम २४ फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जाहीर करण्यात आली. अद्याप तिचा प्रारंभ झालेला नाही.

मेक इन इंडिया : स्थानिक उद्योगांबरोबरच विदेशी कंपन्यांच्या भारतातील उत्पादननिर्मितीला वेग देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या पुढाकाराने आलेल्या या मोहिमेचे ब्रॅण्डिंग जबरदस्त झाले. सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू झालेला हा विषय फेब्रुवारी २०१६ मध्ये मुंबईतील पहिल्या ‘मेक इन इंडिया सप्ताह’ आयोजनाने जगभर पसरला. महाराष्ट्राच्या भूमीत या निमित्ताने तब्बल १६ लाख कोटी रुपयांचे करार झाले.
स्टार्टअप आणि स्टॅण्डअप इंडिया : नव उद्यमींसाठी ‘स्टार्टअप इंडिया’ ही संकल्पना राबविण्यात आली. अवघ्या सहा महिन्यांत तिला आकार आला. या क्षेत्रातील विदेशी निधी ओघ, ग्राहक सेवा याबाबतचे नियमन याद्वारे झाले. स्टॅण्डअप इंडिया ही कल्पना अस्तित्वात येण्यास आठ महिने लागले. डिजिटल इंडिया मोहिमेद्वारे खासगी तसेच सरकारी सहभाग असणारी यंत्रणा वर्षभरात आकारास आली.
स्थावर मालमत्ता व पायाभूत सेवा : सुधारित जमीन हस्तांतरण विधेयक, वाढीव थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा आदींद्वारे गेल्या सुमारे चार वर्षांपासून निस्तेज असलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला जागे करण्याचा प्रयत्न सरकारने दोन वर्षांत राबविलेल्या विविध प्रोत्साहन योजनेद्वारे केला. पंतप्रधान निवास योजना, स्मार्ट सिटी ही प्रत्यक्ष स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील तर दूरसंचार, ऊर्जा, कोळसा आदी क्षेत्रांत ई-लिलाव पद्धतीद्वारे गती देण्याचे निर्णय घेतले गेले. रस्ते विस्तार, जलमार्ग-बंदरांची संख्या वाढ, रेल्वेत १०० टक्के विदेशी गुंतवणूकीद्वारे विकास साधला जात आहे.
ऊर्जा व वायू : सौर ऊर्जेवर भर देणाऱ्या मोदी सरकारने या क्षेत्रात खूप काही करण्याचा प्रयत्न केला. स्वस्तात एलईडी उदय योजनेद्वारे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सरकारी वीज वितरण कंपन्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. वायूचे नवे साठे खुल्या बाजारात उपलब्ध करून देण्याबरोबरच स्वयंपाकाच्या गॅससाठी सरकारी अनुदानावरील अवलंबित्व एक कोटींनी कमी (बाजारभावाने सिलिंडर खरेदीची तयारी असलेले ग्राहक) झाले आहे. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, सामाजिक क्षेत्रालाही कॉर्पोरेट मदत देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
नुकत्याच करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, गेल्या दोन वर्षांचे मोदी सरकारचे प्रगतिपुस्तक पाहिले. जर पंतप्रधानांनी मंजुरी दिलेल्या प्रकल्प, योजनांचे प्रमाण हे ७४ टक्के आहे. तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांचे प्रमाण ६८ टक्के आहे.
मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या कारकीर्दीत देशाचा विकास दर ७.२ टक्के तर औद्योगिक उत्पादनाचा दर ३.७ टक्के होता. स्थापनेची दोन वर्षे होत असताना हेच प्रमाण आता जवळपास उणे स्थितीत (अनुक्रमे -८.२ व ०.१) आहे. पण उद्योगाला अजूनही आशेचा किरण दिसतोय.

कृषी
आव्हानात्मक वाटचाल
पावसाचे अपुरे प्रमाण, वाढता उत्पादन खर्च, पतपुरवठय़ातील अडचणी या पाश्र्वभूमीवर कृषी क्षेत्राची वाटचाल आव्हानात्मक आहे.
राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ योजना – केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिक सुरक्षा व त्यांच्या उत्पादनाला चांगला परतावा मिळवण्याचा उद्देश यामध्ये आहे. या अंतर्गत एकात्मिक अशा ५८५ घाऊक बाजारांची निर्मिती करून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
‘सॉईल हेल्थ कार्ड’ योजना – जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी ही महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेनुसार शेतात कोणती पिके घ्यावीत, त्यानुसार खतांचा वापर कसा करावा याचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे धोतण होते. पुढील तीन वर्षांत १४ कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. खतांचा बेसुमार वापर टाळण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तीन वर्षांत खतांच्या २४८ लाख नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत ही योजना रखडल्याचेच चित्र आहे.
पीक विमा योजना – केंद्राने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पंतप्रधान पीक विमा योजना आणली. त्यात शेतकऱ्यांना किमान रक्कम भरावी लागते. सरकार अधिकाधिक ९० टक्क्यांप्रमाणे आपला वाटा देते. डाळींसाठी भारताला मोठय़ा प्रमाणावर इतर देशांवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने डाळींचे उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढविण्यासाठी केंद्राने आराखडा जाहीर केला आहे.

वाहतूक
वेगाने विकास
नुसत्या घोषणा होत आहेत, मन लुभावणाऱ्या शब्दांचे जाळेच केवळ जनतेवर फेकले जात आहे, अशा आरोपांच्या फैरीत मोदी सरकारचे दुसरे वर्षही संपले. थंड बस्त्यातील प्रकल्पांना मात्र या दोन वर्षांत पाहिजे त्या प्रमाणात गती मिळाली नसली तरी त्यातील धडधड सुरू झाली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन : मुंबई आणि अहमदाबाद यांना अत्यंत जलद अशा बुलेट ट्रेनने जोडण्याची घोषणा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा खरं तर काँग्रेस सरकारच्या काळात, २००९-१०च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात झाली होती, पण त्याला गती सध्याच्या सरकारच्या काळात मिळाली. या प्रकल्पाबाबतची अनेक मतमतांतरे आहेत. आता या बुलेट ट्रेनसाठीचा मार्ग उभारण्याचे काम कधी सुरू होते, याकडे लक्ष आहे.
रस्ते बांधणीचे जाळे : देशात दर दिवशी १५ ते २० किमी लांबीचे रस्ते बांधण्याची घोषणा रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. यंदाच्या वर्षांत दर दिवशी ४० किमी रस्ते बांधणीचे लक्ष्य गडकरी यांनी ठेवले आहे. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर देशातील महामार्गाचे जाळे विस्तारण्याची भूमिका गडकरी यांनी घेतली. या वर्षांत दहा हजार किलोमीटरच्या रस्त्यांची कंत्राटे देण्यात आली. परिणामी यंदा रस्ते बांधणीचा वेग किमान २० किलोमीटर प्रतिदिन होण्याची शक्यता आहे.
मेट्रोला वेग : मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या विमानतळाला मेट्रोशी जोडण्याची घोषणा झाली होती. विमानतळ आणि मेट्रो यांचे सुसूत्रीकरण ही घोषणादेखील याआधीच्या सरकारच्या काळातील. पण मोदी सरकारने र्सवकष वाहतूक धोरणाची कास धरल्याने या प्रक्रियेला वेग आल्यासारखा वाटतो. मात्र अजूनही मुंबईसारख्या महत्त्वाच्या शहरात ते शक्य झालेले नाही. मेट्रो विमानतळाच्या किलोमीटरभर लांब रस्त्यापर्यंत आली असली, तरी अद्याप विमानतळाशी जोडली गेलेली नाही.
रेल्वे स्थानकांचा विकास : देशातील ४०० निवडक स्थानकांचा विकास करण्यासाठी, त्यातील पायाभूत सुविधांपासून प्रवाशांसाठी आवश्यक सुविधांपर्यंत विविध गोष्टी उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्टेशन रिडेव्हलपमेण्ट स्कीमची घोषणा केली. या घोषणेनुसार बडे उद्योजक देशातील ४०० स्थानके दत्तक घेणार आहेत. या योजनेंतर्गत आता पहिल्या शंभर स्थानकांची कंत्राटे आणि निविदा प्रक्रिया येत्या आर्थिक वर्षांत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर पुढील ३०० स्थानकांची प्रक्रिया सुरू होईल. ही घोषणा बऱ्याच अंशी प्रत्यक्षात उतरण्याच्या मार्गावर आहे.

संरक्षण
निर्णय सातत्याची गरज
मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे वास्तववादी निर्णय वेगाने घेतले. परंतु त्यात दीर्घकाळ सातत्य ठेवावे लागेल. त्या वाटचालीचा वेध..
दहशतवाद व चीन-पाकिस्तानच्या
कारवाया : पाकिस्तानबरोबर बंद पडलेली चर्चा सुरू करण्यात यश, मात्र भारतीय हवाई दलाच्या पठाणकोट तळावरील दहशतवादी हल्ला आणि सीमेवरील चकमकी थांबवण्यात अपयश. म्यानमारच्या हद्दीत जाऊन कमांडो पथकाची कारवाई केल्याने भारतीय सुरक्षा दलांवर हल्ला करणाऱ्या ईशान्येतील दहशतवाद्यांवर वचक.
अंतर्गत सुरक्षा : ईशान्य भारतातील नागा बंडखोरांशी शांतता करार. मात्र कराराचा तपशील जाहीर न केल्याने संभ्रम. जम्मू-काश्मीरमध्ये फुटीर कारवायांनी पुन्हा उचल खाल्ली आहे. नक्षलवादाचा बीमोड करणे, पोलीस व अन्य निमलष्करी दलांचे आधुनिकीकरण आदी बाबींत फारसे यश नाही.

सेनादलांची शस्त्रसज्जता आणि पुनर्रचना
* नौदलाच्या कोलकाता वर्गातील विनाशिका, नव्या कलवरी वर्गातील (स्कॉर्पिन) पाणबुडय़ा, अरिहंत ही स्वदेशी आण्विक पाणबुडी यांच्या सागरी चाचण्या सुरू होऊन काहींचा नौदलात समावेश. मात्र त्यावरील पाणतीर (टॉर्पेडो) आणि शस्त्रसंभार परदेशांतून मिळवण्यात दिरंगाई.
* ‘आयआरएनएसएस’ ही स्वदेशी उपग्रह दिशादर्शन प्रणाली पूर्ण केल्याने संरक्षण दलांनाही फायदा.
* फ्रान्सकडून १२६ रफाल लढाऊ विमाने घेण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षे रखडला होता. सरकारने थेट फ्रान्सच्या सरकारशी वाटाघाटी करून ३६ रफाल विमाने घेण्याचा निर्णय घेतला हे स्वागतार्ह. पण त्यातून स्वदेशी संरक्षणसामग्री उत्पादन आणि परदेशांतून शस्त्रास्त्रे विकत घेण्याच्या प्रणालीतील त्रुटीही उघड.
* मार्च २०१६ मध्ये परदेशांतून संरक्षण सामग्री खरेदी करण्यासंबंधी नवी पद्धती (डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजर २०१६) जाहीर. शस्त्रास्त्र खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी आणि वेगवान करण्याचा प्रयत्न.
* चीनच्या वाढत्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी ईशान्य भारतात लष्कराचे नवे ‘१७ माऊंटन स्ट्राइक कोअर’ उभे करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार सुमारे ९०,००० नवे सैन्य भरती करून त्यांच्या शस्त्रास्त्रे व पगाराची व्यवस्था करावी लागणार होती. पर्रिकर यांनी वास्तववादी भूमिका घेऊन ती संख्या निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय घेतला. – भारतीय हवाई दलात लवकरच महिला लढाऊ वैमानिक दाखल.
* सेनादलांतील अनावश्यक खर्च आणि पसारा टाळून त्यांना अधिक कार्यक्षम बनवण्याबाबत सूचना देण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल डी. बी. शेकटकर (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ तज्ज्ञांची समिती स्थापन. तीन महिन्यांत कृती आराखडय़ासंबंधी अहवाल देण्याच्या सूचना.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 26, 2016 2:25 am

Web Title: pm modi governments two year analysis
टॅग Narendra Modi
Next Stories
1 गॅलऱ्यांचा फेरा : ‘आम्ही जगायचं कुठे?’ या प्रश्नाची  चित्रं!
2 अच्छे दिन..
3 २ वर्षे मोदी सरकार..
Just Now!
X