|| निशांत सरवणकर

मुंबई : पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांच्या मुलाच्या कंपनीने मुंबई पोलिसांसाठी अत्याधुनिक पेपरलेस अशी ‘डिजिटाईज्ड नोटशीट प्लस’ प्रणाली मोफत उपलब्ध करून दिली आहे. काही तांत्रिक कारणामुळे ही प्रणाली अद्याप कार्यान्वित झालेली नाही. मात्र विद्यमान पोलीस आयुक्तांच्या मुलाच्या कंपनीला हे काम मंजूर करण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात असले तरी यात नियमबाह्य़ काहीच नाही, अशी प्रतिक्रिया संजय बर्वे यांनी दिली.

भाजप सरकारच्या काळात हा निर्णय झाला आहे. माजी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. राज्य शासनाने ७ ऑक्टोबर २०१९ च्या पत्रान्वये हा निर्णय पोलीस आयुक्तांना कळविला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, क्रिस्पक्यू आयटी प्रा. लि. या कंपनीने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार मुंबई पोलिसांसाठी नोटशीट प्लस ही अत्याधुनिक डिजिटाईज्ड पेपरलेस कार्यप्रणाली देऊ केली आहे. पाच वर्षांसाठी ही कंपनी मोफत सेवा पुरविणार आहे. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, असे या पत्रात म्हटले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’-कडे आहे.

गैर काय? : क्रिस्पक्यू आयटी प्रा. लि. ही कंपनी संजय बर्वे यांचे पुत्र सुमुख यांची आहे. या कंपनीवर बर्वे यांच्या पत्नी शर्मिला यादेखील संचालक आहेत. बर्वे हे प्रशासकी. सेवेत असल्यामुळे त्यांनी आपली पत्नी वा मुलाच्या कंपनीची शासनाला माहिती देणे आवश्यक असते. मुलाच्या व्यवसायाशी त्यांचा काही संबंध येत नाही. तसेच ही सेवा मोफत पुरविण्यात आल्यामुळे त्यात काहीही गैर नाही, अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. याबाबत काहीही माहिती नाही, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. ही सेवा संपूर्णपणे मोफत पुरविली आहे. काही तांत्रिक कारणामुळे ती सुरू होऊ शकलेली नाही. मात्र ती अडचणही लवकरच दूर होईल, असे सुमुख बर्वे यांनी ईमेलद्वारे स्पष्ट केले.

असा प्रस्ताव पद्धतशीर प्रक्रियेतून येतो आणि त्याला मंजुरी दिली जाते. काही तांत्रिक अडचणींमुळे ही सेवा अद्याप सुरू होऊ शकलेली नाही, अशी माझी माहिती आहे. यामध्ये कुठलेही आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले नसल्यामुळे कुणाची बाजू घेण्याचा प्रश्नच नाही. – देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री