‘महाराष्ट्र गाथा’ वेबव्याख्यानात प्रा. प्रदीप आपटे यांचे प्रतिपादन मुंबई : माहिती-तंत्रज्ञान हा परवलीचा शब्द बनला असताना महाराष्ट्रातील माहितीची व्यवस्था जुनाट आणि मोडकळीस आलेली असणे हे लज्जास्पद आहे. प्रभावी धोरणाच्या आखणीस अत्यावश्यक अचूक, अद्ययावत, भरवशाच्या माहिती स्रोतांसाठी राज्य सरकारने त्वरित सांख्यिकी आयोगाची स्थापना करण्याची आवश्यकता आहे, असे परखड प्रतिपादन प्रा. प्रदीप आपटे यांनी राज्याच्या आर्थिक विकासाचा वेध घेताना केले. महाराष्ट्राच्या ६१व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून ‘लोकसत्ता’ने राज्याच्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीचा साक्षेपी आढावा म्हणून आयोजित केलेल्या ‘महाराष्ट्र गाथा’ या वेब-व्याख्यानमालेची सुरुवात, सोमवारी सायंकाळी विख्यात अर्थतज्ज्ञ, प्राध्यापक आणि विश्लेषक प्रदीप आपटे यांच्या ‘महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास’ या व्याख्यानाने झाली. विश्वसनीय आणि अद्ययावत माहितीच्या अभावी, आर्थिक विकासाबरोबरच, बदललेल्या आर्थिक समस्यांची संरचना आणि स्वरूपाला आपल्याला पुरते समजून घेता आलेले नाही. कधी काळी राज्याच्या कृषी विभागातील सांख्यिकी विभागाची मोठी ख्याती होती. परंतु आज तेथे अदमासाने आकडेवारी गोळा केली जाते. त्यातून काही वर्षांपूवी राज्यात डाळ खरेदीचा विचका झाला होता, असे प्रा. आपटे यांनी सांगितले. डाळींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी हाती घेतलेल्या योजनेच्या अनुषंगाने, लागवड क्षेत्र, उत्पादन आणि प्रत्यक्षात डाळींची बाजारातील उपलब्धता याची नेमकी आकडेवारीच संबंधित विभागाकडे नव्हती, यावर प्रा. आपटे यांनी बोट ठेवले. लोकांना नव्या पद्धतीने सेवा पुरवायच्या झाल्यास, माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित करता येण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत. प्रत्यक्षात माहितीची ही यंत्रणा आणि ती वापरात असलेले तंत्रज्ञान अद्ययावत होणे ही त्याची पूर्वअट आहे. सांख्यिकी आयोग स्थापून ही समस्या महाराष्ट्रासारख्या प्रगत आणि आधुनिक समजल्या जाणाऱ्या राज्याकडून लवकरच दूर केली जाईल, अशी आशाही प्रा. आपटे यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे आर्थिक पुढारपण हे परंपरेने आणि राज्याच्या स्थापनेआधीच्या पूर्वसंचितावर असल्याचे सांगत, या प्रगत राज्याने कायम स्वत:ची पाठ थोपटत राहण्याची परिस्थिती आता मात्र राहिलेली नाही याचे भान राखले पाहिजे, असेही प्रा. आपटे यांनी आवर्जून नमूद केले. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल, पाणी आणि जमीन संसाधनांची उपलब्धता व वापरातील समस्या, देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेले राज्य असूनही लोकांना नागरी सुविधा पुरविणाऱ्या पालिकांकडे उत्पन्नाच्या स्रोतांचा मोठा अभाव आणि जुन्या धाटणीनेच सुरू राहिलेला नोकरशाही कारभार या समस्यांवर प्रा. आपटे यांनी व्याख्यानात नेमकेपणाने आणि सोदाहरण ओरखडे ओढले. कल्पकता, धडाडी आणि पुढच्या २० वर्षांत करावयाच्या बदलाची दृष्टी असणारे विभागवार नेतृत्व (राजकीय नव्हे तर प्रशासकीय) महाराष्ट्रासाठी नितांत आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. प्रास्ताविकात ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी, अनेकार्थाने श्रीमंत असलेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अनेक गुणवैशिष्टय़ांमध्ये येथील विद्ववत्तेच्या परंपरेचा उल्लेखही स्वाभाविक ठरतो असे सांगितले. मुख्यत: अर्थविषयक विद्वानांनी संपूर्ण देशाला अनुकरणीय ठरेल असे योगदान दिले आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि व्याख्याते व श्रोत्यांमध्ये प्रश्नोत्तरांतून दुवा जोडण्याचे काम ‘लोकसत्ता’च्या भक्ती बिसुरे यांनी केले. बंदर विकास कायम दुर्लक्षित निर्यात क्षमता वाढल्याखेरीज औद्योगिक क्षमताही वाढत नाहीत. म्हणूनच जागतिकीकरणासंदर्भात महाराष्ट्राच्या स्थानाचा अर्थात राज्याच्या समुद्रमार्गे आणि हवाईमार्गेच जगाशी येणाऱ्या संबंधाला लक्षात घ्यावे लागेल. राज्याला ७५९ किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण सागरकिनारा लाभला असला तरी त्याची जागतिक व्यापाऱ्याशी संलग्नता फारशी उत्साहवर्धक नाही. मुंबई पोर्ट ट्रस्टनंतर, राज्यात जेएनपीटी हे नवीन बंदर आले असले तरी तेथून अंतर्भागाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची स्थिती आजही दयनीयच आहे. या व्यतिरिक्त कोकण किनाऱ्यांवर इतर ४७ बंदरे आहेत, त्यांच्या विकासाकडे आणि किनाऱ्यांलगत चांगल्या रस्त्यांच्या बांधणीकडे आपण लक्षच दिले नाही. बंदर विकास आणि रस्त्यांची पूर्व-पश्चिम जोडणी याकडे दुर्लक्ष केले जाणे, हेच महाराष्ट्रातील विकासाच्या असमतोलाचे मुख्य कारण आहे, असे प्रा. आपटे यांनी नमूद केले. जमीनविषयक जुनाट कायद्यांचे विसर्जन अत्यावश्यक आर्थिक घटकांतील बदलांना अनुरूप कायद्यांतही फेरबदल व्हायला हवेत. आर्थिक नियमनांच्या बाबतीत हे भान महत्त्वाचेच ठरते. उद्योगासाठी पूरक व पोषक तसेच पायाभूत सुविधांचे जाळे असलेली जमीन उपलब्ध नसणे ही आज औद्योगिक विकासातील सर्वात महत्त्वाची अडचण आहे. याला कारण कूळ कायद्यापासून जमीन मालकीबाबतचे वेगवेगळे तसेच न बदललेले कायदे आणि २०१३ सालचा जमीन अधिग्रहण कायदाही याला अपवाद नाही. शेतजमीन असो अथवा बिगरशेती, जमीनविषयक कायदे त्यांच्या कालबाह्य़तेमुळे आर्थिक विकासाचे अडथळे बनत आहेत, असे प्रा. प्रदीप आपटे यांनी प्रतिपादन केले. विकसित राष्ट्रात कायद्यांच्या रचनेत जसे ‘सनसेट क्लॉज’ नावाचे कलम असते, तसे आपण कायदा उदयाला येत असतानाच त्यांचा कालावधी आणि अस्तंगत केले जाऊन त्यांच्या विसर्जनाचा मुहूर्त निश्चित करण्याची प्रथा अनुसरायला हवी, असे त्यांनी सुचविले. प्रा. सदानंद मोरे यांचे उद्या व्याख्यान ‘महाराष्ट्र गाथा’ या वेब व्याख्यानमालेच्या दुसऱ्या सत्रात, बुधवारी, ५ मे रोजी, संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक आणि विचारवंत प्रा. सदानंद मोरे यांना ऐकण्याची संधी मिळणार आहे. समाजात तेढ वाढवणाऱ्या अनेक विषयांना संतांनी थेट स्पर्श केला आणि सुसंघटित समाजनिर्मितीच्या कामात फार मोठे योगदान दिले. या परंपरेचे महत्त्व समजावून घेण्यासाठी प्रा. सदानंद मोरे यांचे व्याख्यान महत्त्वाचे ठरेल.
