बारावीच्या परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असताना भारनियमन क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत सरकार किती असंवेदनशील आहे याचा प्रत्यय सोमवारी उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळेस आला. या क्षेत्रातील केंद्रांवर परीक्षा काळात अखंडित वीजपुरवठा करणे तर दूरच उलट केंद्रांवरील भारनियमन खरे की खोटे हे सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून आपल्या परीक्षा केंद्रावर भारनियमन असल्याचे लिहून घेण्याचा अजब आदेश सरकारने परीक्षा मंडळाला दिल्याचेही या वेळेस उघड झाले. परीक्षा केंद्रांकडून जनरेटरचे खोटे बिल दिले जाऊ नये म्हणून ही अट घातल्याचा अजब दावाही सरकारकडून करण्यात आला. परंतु याबाबत प्रचंड संताप व्यक्त करत आणि सरकारच्या या मुजोरपणाचा खरपूस समाचार घेत न्यायालयाने असे आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्याचे नाव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नव्हे, तर बारावीच्या परीक्षांच्या पाश्र्वभूमीवर येत्या शुक्रवापर्यंत राज्यातील १२५ ‘अंधाऱ्या’ केंद्रांवर परीक्षा काळात अखंडित वीजपुरवठा करणार की नाही याची हमी आज, मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे अन्यथा शिक्षण विभागाच्या सचिवांवर अवमान कारवाई करण्याचा इशारा न्यायालयाने सरकारला दिला. तसेच हा वीजपुरवठा कशापद्धतीने उपलब्ध करणार हेही सांगण्यासोबतच शेवटच्या क्षणी वीजपुरवठा करण्याची जबाबदारी शिक्षण मंडळावर सोपवण्याचे, वीजपुरवठा केला नाही तर मंडळाला जबाबदार धरण्याचे आदेश कशाच्या आधरे दिले, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. विष्णू गवळी यांनी या मुद्दय़ाबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस सरकारने न्यायालयाच्या एकाही आदेशाची पूर्तता केली नसल्याचे उघड झाले. बारावीच्या परीक्षा शनिवारवर येऊन ठेपलेल्या असताना अद्यापही १२५ परीक्षा केंद्रांवर वीजपुरवठय़ाची कुठलीच सोय उपलब्ध नसल्याचे यावेळी समोर आले.परीक्षा केंद्रांवर भारनियमन होते हे विद्यार्थ्यांनी लिहून देण्याबाबतचे आदेश कशाच्या आधारे देण्यात आले याचा खुलासा करण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.
