सरकारच्या माघारीनंतरही जाचक अटी कारणीभूत असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आरोप तूरडाळीच्या चढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जप्त करण्यात आलेली तूरडाळ व्यापाऱ्यांच्या विरोधानंतर सोडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काही अटी लादून ही डाळ व्यापाऱ्यांना परत करण्याची कार्यवाही सुरू केली असली तरी अजूनही ही डाळ गोदामांतच पडून आहे. सरकारच्या जाचक अटींमुळे ही डाळ सोडवून घेता येत नसल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांकडून केला जात आहे. तर व्यापाऱ्यांची हटवादी भूमिका अजूनही कायम असून त्यांनी ही डाळ त्वरित बाजारात आणली नाही तर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी सरकारने सुरू केल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यात विविध ठिकाणी धाडी टाकून शासनाने जप्त केलेल्या सुमारे ८० हजार मेट्रिक टन डाळींच्या साठय़ापैकी जवळपास १३ हजार मेट्रिक टन तूर आणि तूरडाळीचा साठा आहे. ही डाळ बाजारात आल्यास डाळीचे भाव कमी होतील या आशेने हमीपत्राच्या आधारे व्यापाऱ्यांना डाळ परत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र हमीपत्रातील अटींचे उल्लंघन केल्यास मालमत्ता जप्त करण्याच्या हमीपत्राील अटीस विरोध करीत व्यापाऱ्यांनी ही डाळ सोडवून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर जाहीर लिलाव करून ही डाळ बाजारात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्नही व्यापाऱ्यांनी हाणून पाडला. अखेर व्यापाऱ्यांच्या विरोधासमोर माघार घेत ५०० रुपयांच्या हमीपत्रावर ही डाळ सोडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच अटीशर्थीचा भंग केल्यास मालमत्ता जप्त करण्याची अटही काढून टाकण्यात आली. त्यानंतर ही डाळ व्यापारी त्वरित सोडवून घेतील आणि ती बाजारात आणतील अशी अपेक्षा केली जात होती. प्रत्यक्षात मात्र या निर्णयानंतरही गेल्या पंधरा दिवसांत व्यापाऱ्यांनी डाळ सोडवून न घेतल्याने गोदामांत तशीच पडून आहे. आतापर्यंत काही व्यापाऱ्यांनी ही डाळ सोडवून घेतली असली तरी अजूनही सुमारे दहा हजार मेट्रिक टन डाळ गोदामांत पडून आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग व्यापाऱ्यांनी ही डाळ लवकर बाजारात आणावी यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करीत आहे. मात्र डाळ मिलकडून व्यापाऱ्यांना अपेक्षित किंमत मिळत नसल्याने ही डाळ उचलण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे आता अखेरचा पर्याय म्हणून अशा व्यापाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या हालचाली विभागाने सुरू केल्याची माहिती एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. व्यापाऱ्यांनी मात्र सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला असून मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे सरकारने आदेश काढलेले नाहीत. ज्यांच्या नावावर परवाना आहे त्याने कुटुंबातील व्यक्तींच्या मालमत्तेचा तपशील दिला तरी त्यांचीच मालमत्ता देण्याची अट घालून अधिकारी अडवणूक करीत असल्याने ही डाळ सोडवून घेण्यात अडचणी येत आहेत. तूरडाळीसाठी हमीपत्र सक्तीचे असले तरी अन्य कडधान्यांसाठी अटी कशाला? विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळेच हा प्रश्न चिघळत असून व्यापाऱ्यांना नाहक बदनाम केले जात आहे. - अशोक बाडिया, दी ग्रँड राइस अ‍ॅण्ड ऑइल सीड्स र्मचट असो.
