रेल्वे अधिकाऱ्यांची ग्वाही; ‘सेमी हायस्पीड’ प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून गती पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड दुहेरी मार्ग रेल्वे प्रकल्प’ हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून या माध्यमातून प्रवासी सेवांसह कृषी उत्पादने आणि मालवाहतुकीला गती मिळणार आहे. पुणे-नाशिक या शहरांबरोबरच पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यंमधील ग्रामीण भागाच्या विकासालाही गती मिळणार असल्याने ‘करोना’चे संकट असले तरी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करू. या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. अडथळे न आल्यास चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो, अशी हमी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ‘महारेल’च्यावतीने ‘पुणे—नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे—पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप मोहिते—पाटील, आमदार अशोक पवार, आमदार चेतन तुपे, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लोहमटे, आमदार सरोज आहिरे आदी तसेच ‘महारेल’चे महाव्यवस्थापक, वित्त, नियोजन, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा दूरचित्रवाणी संवादाद्वारे चर्चेत सहभागी झाले होते. पुणे आणि नाशिक ही दोन शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल आहेत. या दोन स्मार्ट सिटीला जोडण्यासाठी ‘पुणे—नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प’ उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. पुणे—नाशिक अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत हे अंतर कापले जाणार आहे. १६ हजार कोटींचा प्रकल्प या प्रकल्पाच्या कामासाठी १३ हजार ७०० कोटी तर भूसंपादनासह इतर खर्च मिळून सुमारे १६ हजार कोटी रुपये लागतील, असा प्राथमिक अंदाज आहे. यात राज्य सरकारचा २० टक्के आणि रेल्वेचाही २० टक्के वाटा असेल. बाकी ६० टक्के रक्कम वित्तीय संस्थांकडून उभी केली जाईल. भूसंपादनातही राज्य सरकारचे सहकार्य रेल्वेला लागणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामात २५ हजार जणांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे या सादरीकरणात सांगण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य सध्याच्या भूसंपादनाच्या प्रचलित कायद्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. या मार्गावरील रेल्वेस्थानकांत व्यवसायासाठी स्टॉल देताना बाधित प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल. कामातही स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यंतील शेतकऱ्यांना कृषीमालाच्या वाहतुकीसाठी मोठा फायदा होईल. प्रकल्पासाठी चिनी उत्पादने उपयोगात आणली जाणार नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. प्रकल्पाची वैशिष्ठय़े * २३५ किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग. * रेल्वे मार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार. * रेल्वेचा वेग २०० किलोमीटर प्रति तास. पुढे हा वेग २५० कि.मी. पर्यंत वाढविणार. * पुणे—नाशिक अंतर अवघ्या पावणे दोन तासात कापणार. * वेळेसह इंधनाची बचत. त्यामुळे पर्यावरण पूरक प्रकल्प. * पुणे—नाशिक दरम्यान २४ स्थानकांची आखणी. * १८ बोगदे, ४१ उड्डाण पूल, १२८ भुयारी मार्ग प्रस्तावित.
