अक्षय मांडवकर मुंगूस, भटक्या श्वानांच्या उपद्रवामुळे अवघे दहा मोर शिल्लक राज्यपालांचे निवासस्थान असलेल्या राजभवनातील मोरांची संख्या घटली आहे. मोरांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी नेमलेल्या खासगी संस्थेने संवर्धनाच्या कामात दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे. परिसरातील मुंगूस व भटके श्वान मोरांची पिल्ले आणि अंडी फस्त करीत आहेत. त्यामुळे राजभवन परिसरात अवघे १० मोर शिल्लक राहिले असून त्यांच्या देखरेखीची संपूर्ण भिस्त राजभवन व्यवस्थापनावर आहे. मलबार हिलच्या टेकडीवर तब्बल ४७ एकरांवर पसरलेल्या आणि शहराने वेढलेल्या राजभवनाच्या परिसरात मोरांचे वास्तव्य आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून येथील बदलती अन्नसाखळी मोरांसाठी घातक ठरू लागली आहे. तीन वर्षांपूर्वी राजभवनात १४ मोरांचे वास्तव्य होते. मात्र दरम्यानच्या काळात परिसराच्या सुरक्षेसाठी लावलेल्या लोखंडी जाळ्यांत अडकून एका मोराचा मृत्यू झाला. मोरांची संख्या १२ वर आल्यानंतर राजभवन व्यवस्थापनाने त्यांच्या संवर्धन आणि सुरक्षेसाठी २०१५ साली ‘मायव्हेट ट्रस्ट अ‍ॅण्ड रिसर्च सेंटर’ या संस्थेची नियुक्ती केली. वर्षभरात मोरांची संख्या २० ते २५ होईल, अशी हमी संस्थेने व्यवस्थापनाला दिली होती. या संवर्धन प्रकल्पाला ‘सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट’ने ४३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले होते, तर वन विभागाकडून मार्गदर्शन आणि तांत्रिक साहाय्य देण्यात आले होते. वर्षभरातच हा संवर्धन प्रकल्प संस्थेने गुंडाळल्याची माहिती राजभवनातील एका अधिकाऱ्याने दिली. मोरांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने संस्थेकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, उलट कंत्राटदारांचे पैसे बुडवल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळाला आम्हाला तोंड द्यावे लागले, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या संपूर्ण प्रकरणानंतर उरलेल्या सुमारे १० मोरांच्या पालनपोषण आणि सुरक्षेचे काम आता राजभवनाचे कर्मचारी, सुरक्षेसाठी तैनात असलेले पोलीस आणि राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवान करीत आहेत. मोरांच्या ठरलेल्या जागेवर राजभवनाचे कर्मचारी त्यांच्यासाठी धान्य टाकतात. एखादा मोर एकटा आढळल्यास त्याच्यावर लक्ष ठेवतात. कुत्रा किंवा मुंगूस आढळल्यास त्याला हुसकावून लावण्याचे काम राज्य राखीव पोलीस दलाचे जवान करतात. अन्य वन्यजीवांप्रमाणे मुंगुसांमध्येही शहरी अधिवासात गुजराण करण्याचे गुणधर्म विकसित झाल्याने केवळ सापांवर अवलंबून न राहता ते आता उंदरांची शिकार करू लागले आहेत. राजभवन परिसरात मुंगुसांची संख्या नियंत्रित ठेवण्यासाठी भक्षकच अस्तिवात नसल्याने त्यांचा सुळसुळाट वाढला असण्याची शक्यता आहे. -विजय अवसरे, वन्यजीव अभ्यासक टाटा ट्रस्टने दिलेल्या निधीचा वापर करून आम्ही राजभवनातील मोरांच्या संवर्धनाचा प्रकल्प यशस्वीपणे राबविला. मात्र हा निधी केवळ एक वर्षांसाठी होता. त्यानंतर तो प्रकल्प आम्ही राजभवन प्रशासनाच्या ताब्यात दिला. प्रकल्प पुन्हा मंजूर होण्यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. - डॉ. युवराज कागिनकर, संस्थापक, माय वेट
