26 February 2021

News Flash

पुनर्विकास प्रकल्पांतील फसवणुकीविरुद्ध दाद मागण्याची तरतूद

राज्याच्या विधेयकात पुनर्विकास प्रकल्पांना तसेच म्हाडा, सिडको वा तत्सम शासकीय यंत्रणांकडून झालेल्या फसवणुकीविरुद्ध दाद मागण्याची सोय नव्हती.

| August 14, 2015 12:30 pm

राज्याच्या विधेयकात पुनर्विकास प्रकल्पांना तसेच म्हाडा, सिडको वा तत्सम शासकीय यंत्रणांकडून झालेल्या फसवणुकीविरुद्ध दाद मागण्याची सोय नव्हती. मात्र केंद्रीय विधेयकात पुनर्विकास प्रकल्पांतील फसवणुकीविरुद्ध दाद मागण्याची तरतूद केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयकात करण्यात आली आहे. केंद्रीय विधेयकात ‘कुठलीही शासकीय यंत्रणा’ असा उल्लेख असल्यामुळे म्हाडा, सिडको वा तत्सम सरकारी योजनांतील रहिवाशांनाही दिलासा मिळाला आहे.केंद्र शासनाने रिएल इस्टेट (नियमन आणि विकास) २०१३ या विधेयकाचा सुधारित मसुदा राज्यसभेत सादर केला आहे.या विधेयकातील ‘ग्राहक’ या संज्ञेत विकास या अर्थाने पुनर्विकासाचा उल्लेख असल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. या संज्ञेमुळे पुनर्विकासातील रहिवाशीच नव्हे तर विविध शासकीय यंत्रणाही या विधेयकाच्या अखत्यारीत आल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे ते म्हणाले.केंद्रीय गृहनिर्माण विधेयक लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण विधेयक-२०१२ हे आपसूकच रद्द होणार आहे. या विधेयकात पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवासी तसेच म्हाडा-सिडको या सरकारी संस्थेकडून झालेल्या फसवणुकीचा अजिबात उल्लेख करण्यात आला नव्हता. अशा फसवणुकीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी पातळीवर यंत्रणा उभी केली जाईल, असे तत्कालीन गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केले होत, परंतु आता केंद्रीय गृहनिर्माण विधयकाने ती उणीव भरून काढली आहे. पुनर्विकासातील रहिवाशांनाही विधेयकात स्थान असावे, अशी आग्रही मागणी वेळोवेळी मुंबई ग्राहक पंचायतीकडून करण्यात आली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 14, 2015 12:30 pm

Web Title: redevelopment fraud
Next Stories
1 राधे माँला दोन आठवड्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर
2 नियमांबाबत गणेशोत्सव मंडळांसह महापालिका अधिकारीही अनभिज्ञ
3 ‘या’ प्रश्नांची उत्तरे द्यावी, मग राष्ट्रवादीने मोर्चे काढावेत – फडणवीसांचे प्रत्युत्तर
Just Now!
X