शहरातील सद्य:स्थितीतील १४ हजार ५२४ इमारतींपैकी पाच हजार इमारतींचा तातडीने पुनर्विकास होणे आवश्यक असून त्याबाबत तसेच उर्वरित जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत काय उपाय योजता येतील, यासाठी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत नेमण्यात आलेल्या आमदारांच्या समितीला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात नगरविकास विभागच टाळाटाळ करीत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महिना उलटूनही नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली असून आता काय करायचे, हा प्रश्न गृहनिर्माण मंत्र्यांपुढे निर्माण झाला आहे. शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत केला जातो. १९ हजार ६४२ इतक्या मूळ उपकरप्राप्त इमारतींपैकी सध्या १४ हजार ५२४ इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या सर्व इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी शासनाकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे या इमारतींचे मालक तसेच रहिवासी-भाडेकरू आदींना सहभागी करून घेण्याची योजना शासनाने आखली आहे. या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुकथनकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून तीन इतके चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. तसेच पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाच्या ५० टक्के अतिरिक्त वा जे अधिक असेल ते चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या इमारतींनाही केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने १६ जून २०१५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार सवलत दिली आहे. त्यानंतरही या पुनर्विकास मोहिमेला वेग आलेला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेग यावा, यासाठी शिफारशी करण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांची समिती नेमण्यात आली. या समितीने या इमारतींचा पुनर्विकास, केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यापुरते मर्यादित राहिलेल्या इमारत व दुरुस्ती मंडळाची आवश्यकता आहे का, समूह पुनर्विकासासाठी असलेली विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) याबाबत काय करायचे तसेच संक्रमण शिबिरे आदींबाबत या समितीने शिफारसी करायच्या आहेत. या निर्णयाबाबत आता महिना होत आला तरी या समितीच्या निर्मितीला नगरविकास विभागाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. नगरविकास विभागाच्या आडमुठेपणामुळे गृहनिर्माण विभाग व म्हाडातील उच्चपदस्थ हतबल झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणी आता लक्ष घालणे गरजेचे असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. मंडळामार्फत आतापर्यंत ९४२ जुन्या उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित करून त्यासाठी ४५७ नव्या इमारती बांधण्यात आल्या. त्यामुळे ३४ हजार ३७३ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अंतर्गत खासगी विकासकांना आतापर्यंत १८१६ वा हरकत प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत. यामध्ये एकूण तीन हजार ३३५ उपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश आहे. आतापर्यंत ६१९ योजनांचे काम पूर्ण झाले असून एक हजार ३२ जुन्या इमारतींतील १५ हजार ७३५ रहिवाशांचे पुनर्वसन झाले आहे. जुन्या इमारतींची सद्य:स्थिती १ सप्टेंबर १९४० पूर्वीच्या - १२,२५७ १ सप्टेंबर १९४० ते ३१ डिसेंबर १९५९ या कालावधीतील - ९८० १ जानेवारी ते ३० सप्टेंबर १९६९ या कालावधीतील - १,२८७.
