|| निशांत सरवणकर म्हाडा उपाध्यक्ष समितीचा अहवाल रखडला मुंबई : बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास आराखड्यात सुचवलेल्या बदलामुळे अडीच हजार कोटी रुपयांनी खर्च वाढणार असल्याचे स्पष्ट होताच आता हा बदल फक्त वरळी बीडीडी चाळींपुरताच मर्यादीत ठेवण्यात येणार असल्याचे कळते. या घोळामुळेच म्हाडा उपाध्यक्षांच्या समितीकडून तीन दिवसांत सादर होणारा अहवाल चांगलाच रखडला आहे. तो दोन-तीन दिवसांत सादर होण्याची शक्यता आहे वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी टाटा समूहाला ११ हजार ७४४ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. आराखड्यातील बदलामुळे एकट्या वरळीसाठी कंत्राटात आणखी दोन हजार कोटींची वाढ होणार आहे. मात्र ही वाढ फक्त पाच टक्के इतकीच देता येईल, असे म्हाडाचे म्हणणे आहे. त्यापोटी ५०० ते ६०० कोटी रुपये होणार आहे. मात्र त्यात वाढीव काम होणार नाही, असे टाटा समूहाने स्पष्ट केले आहे. आराखड्यातील बदलामुळे बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा खर्च दोन ते अडीच हजार कोटींनी वाढेल, असे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता‘ने (२० जानेवारी २०२१) दिले. तेव्हापासून हा खर्च इतका वाढणार नाही, असे अहवालात दाखविण्यासाठी संबंधितांवर दबाव आणला जात आहे. मात्र कमी खर्च होईल, असे स्पष्ट केले तर संबंधित कंत्राटदार ते मान्य करणार नाही, अशा द्विधा मन:स्थितीत सापडलेल्या म्हाडाला त्यामुळेच अहवालावर शिक्कामोर्तब करता आलेले नाही. अखेरीस आता फक्त वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच फक्त आराखड्यातील बदल लागू करावा, असा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते. या पुनर्विकासासाठी विवेव भोळे या वास्तुरचनाकाराची अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात एक बडे वास्तुरचनाकार वरळी बीडीडी चाळीसंदर्भात गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड तसेच म्हाडा अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत दिसत आहेत. नव्या बदलानुसार, संक्रमण शिबिर रद्द करण्यात आले असून थेट पुनर्वसनाच्या ४० मजली इमारती बांधल्या जाणार आहेत. वाहनतळ म्हणून स्वतंत्र इमारत बांधली जाणार आहे. त्यामुळे वेळ व खर्च वाचेल, असा दावा केला जात होता. परंतु प्रत्यक्षात वेळ व खर्च वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे अहवाल सादर होत नसल्याचे कळते. महापालिका निवडणुकांच्या आधी पुनर्वसनाची इमारत बांधून घेण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न आहे. दरम्यान, हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावा, असाच आमचा प्रयत्न आहे, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
