माहितीच्या सत्यतेच्या चौकशीचे उच्च न्यायालयाचे आदेश गिरगाव चौपटीवरील गणपतीविसर्जन तसेच खार येथील मोहरमच्या मिरवणुकीदरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण होऊनही त्याकडे काणाडोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील कारवाईबाबत मौन बाळगणारे तसेच ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींबाबत विसंगत माहिती असणारे मुंबई पोलीस आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा नकार दिला. एवढेच नव्हे, तर पोलिसांची की प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खरी याच्या चौकशीचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी सबब पुढे करत ध्वनिप्रदूषण नियम धाब्यावर बसवणाऱ्यांवर कारवाई केली नसल्याच्या पोलिसांच्या या भूमिकेचा न्यायालयाने समाचार घेतला होता. तसेच ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या कायदा-सुव्यवस्थेची घडी नीट बसवण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस धार्मिक भावना दुखावतील आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल ही सबब देऊन कारवाईबाबत हतबलता व्यक्तच कशी करतात? असा संतप्त सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला होता. पोलिसांच्या भूमिकेबाबत विशेषत: कारवाई न करण्याबाबत पोलीस आयुक्तांनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आयुक्तांनी मागील सुनावणीच्या वेळी ते सादरही केले. मात्र उत्सवांतील दणदणाटाला आळा घालण्याबाबत न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची राज्य सरकार आणि पोलिसांची इच्छाच नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलीस यंत्रणेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. तसेच आयुक्तांनी सादर केलेले प्रतिज्ञापत्रही स्वीकारण्यास नकार दिला होता. गुन्ह्य़ाचा तपशील, माहितीत विरोधाभास न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत आयुक्तांनी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. परंतु पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपशील आणि या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीत विरोधाभास होता. त्यावर बोट ठेवत नेमती कोणती माहिती खरी? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच पोलिसांकडून त्याचे समाधानकारक उत्तर देण्यात न आल्याने याबाबत चौकशीचे आदेश देण्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. अखेर पोलीस आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास पुन्हा एकदा नकार देत पोलीस आयुक्तांनी नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
