हजारो उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला; विक्रीकर निरीक्षक, करसहाय्यक, राज्यसेवा आदी परीक्षांच्या निकालांची प्रतीक्षा सरकारी व निमसरकारी सेवांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयावरून झालेल्या घोळाचा फटका महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा दिलेल्या हजारो उमेदवारांना बसला आहे. न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असताना आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून कोणताही स्पष्ट खुलासा केला जात नसल्याने संपूर्ण प्रक्रिया होऊनही लोकसेवा आयोगाने निकाल जाहीर करण्याचे टाळले आहे. यात विक्रीकर निरीक्षक पदाच्या ४४५ जागा, करसाहाय्यकाच्या १५८८ पदांपैकी काही जागांचा, तर राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आदींचा समावेश आहे. निकाल विलंबामुळे हजारो उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. विक्रीकर विभागातील निरीक्षकांच्या ४४५ जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. या ४४५ जागांमध्ये शासनाने केलेल्या कायद्यानुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी म्हणजेच मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणानुसार २१ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका (आन्सर की) १६ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली. सर्वसाधारणपणे अंतिम उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर आयोगाकडून आठवडाभरात अंतिम निकाल जाहीर केला जातो. मात्र, हा निकाल अजूनही जाहीर होत नसल्याने हवालदिल झालेल्या अनेक उमेदवारांनी आयोगाशी संपर्क साधला. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून खुलासा होत नसल्याने अंतिम निकाल जाहीर करू शकत नसल्याचे आयोगातर्फे त्यांना सांगण्यात आले. आयोगाने तशी घोषणाही आपल्या संकेतस्थळावर केली आहे. अशाच प्रकारे करसाहाय्यकाच्या १५८८ पदांसाठी झालेल्या परीक्षेसाठीही मराठा आरक्षण होते. मात्र, पूर्वपरीक्षेचा निकाल लावताना मराठा आरक्षणाच्या जागा वगळून उर्वरित जागांचा निकाल लावण्यात आला आहे; परंतु अंतिम परीक्षेचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. * मराठा आरक्षणाबाबतच्या सरकारने केलेल्या कायद्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २ डिसेंबर २०१५ मध्ये शुद्धिपत्र काढले. * त्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी १४ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी मराठा आरक्षणासह जाहिरात दिली असल्यास अशा पदांवर उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील, गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी नेमणुका द्याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. * मात्र त्यातून काहीच बोध होत नसल्याने मराठा आरक्षण लागू करायचे की नाही, याबाबत शासनाने स्पष्ट खुलासा करावा, अशी विचारणा एमपीएससीने केल्याचे समजते. मराठा आरक्षणाबाबत शासनाकडे विचारणा करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून अद्याप खुलासा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विक्रीकर निरीक्षक परीक्षेचा अंतिम निकाल लावण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. - व्ही. एन. मोरे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
