सुरक्षाविषयक नियमांचे उल्लंघन; निवासी दाखल्याशिवाय रहिवाशांना सदनिकांचा ताबा आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या परळमधील ‘क्रिस्टल टॉवर’ या बहुमजली इमारतीकडे रहिवाशांच्या निवासाकरिता इमारत सुरक्षित आहे की नाही याची तपासणी करून दिला जाणारा मुंबई महापालिकेचा ‘निवासी दाखला’च (ओसी) नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. इतकेच नव्हे तर रहिवाशांच्या सुरक्षित निवासाकरिता आवश्यक असलेल्या अनेक सुरक्षाविषयक नियमांची पायमल्ली विकासकाने केल्याचे दिसून येत आहे. इमारतीच्या पाण्याच्या टाकीत पुरेसे पाणी नसल्याने सुरुवातीला अग्निशमन दलाच्या जवानांना आग विझवण्याकरिता अडचणी आल्या. बाहेरून पाण्याचे टँकर आल्यानंतर कुठे आग विझवण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. विकासकाने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यामुळे महापालिकेने ‘क्रिस्टल टॉवर’ला निवासी दाखला देण्यास नकार दिला होता. तरीही इमारतीत तब्बल ५८ कुटुंबे राहत असल्याचे समोर आले आहे. निवासी दाखला नसतानाही इमारतीत वास्तव्यास असलेल्या या रहिवाशांविरुद्ध आता पालिकेने न्यायालयीन कारवाई सुरू केली आहे. परळ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड आणि सेंट झेविअर्स स्ट्रीट यांच्या जंक्शनवर उभ्या असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावास पालिकेच्या इमारत आणि प्रस्ताव विभागाने २८ जून २००६ रोजी मंजुरी दिली होती. पालिकेकडून पुनर्विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या आयओडी (कामास मंजुरी) आणि सीसी (प्रत्यक्षात बांधकामास मंजुरी) देण्यात आल्यानंतर या इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात झाली. पुनर्विकासामध्ये २०१३ मध्ये जुन्या इमारतीच्या जागी १६ मजली इमारत उभी राहिली. दरम्यानच्या काळात विकासकाने ‘क्रिस्टल टॉवर’ला निवासी दाखला मिळावा यासाठी पालिकेच्या संबंधित विभागाकडे अर्ज सादर केला होता. मात्र आवश्यक ती कागदपत्रे सादर करण्यास विकासक असमर्थ ठरला. परिणामी पालिकेकडून या इमारतीला निवासी दाखला मिळू शकला नाही, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. निवासी दाखला मिळालेला नसतानाही या इमारतीमधील ५८ सदनिकांचा ताबा रहिवाशांना देण्यात आला. सदनिकेचा ताबा मिळताच रहिवाशी ‘क्रिस्टल टॉवर’मध्ये वास्तव्यास गेले. दरम्यानच्या काळात इमारत आणि प्रस्ताव विभागाने या इमारतीची पाहणी केली आणि निवासी दाखल्याअभावीच या इमारतीमध्ये रहिवाशी वास्तव्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे इमारत आणि प्रस्ताव विभागाने २६ ऑक्टोबर २०१६ रोजी विकासक, वास्तुविशारद आणि ‘क्रिस्टल टॉवर’मध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांवर नोटीस बजावली होती. निवासी दाखला नसल्यामुळे रहिवाशांना इमारत रिकामी करावी, असे या नोटीसमध्ये स्पष्ट म्हटले होते. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आग विझवण्यात अडचणी ‘क्रिस्टल टॉवर’मधील अग्निसुरक्षेविषयीच्या अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. पालिकेने निवासी प्रमाणपत्र न दिल्याने तिथे पाण्याची सुविधा नव्हती. अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याचे आढळून आले. पुरेसे पाणी नसल्याने आग विझवण्यात अडचणी आल्या. पाणी उपलब्ध झाले असते तर लवकर आग विझली असती, असे अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सांगितले. पाणी नसल्याने बाहेरून १२ फायर इंजिन पंप आणि ८ पाण्याचे टँकर मागवावे लागले. त्याचबरोबर २ क्विक रेस्क्यू व्हॅन, ६ अ‍ॅम्ब्युलन्स, ३ टर्न टेबल लॅडर आणि १ एरीअल लॅडर प्लॅटफॉर्म आणण्यात आले होते.
