राज्यातील न्यायाधिकरण, प्राधिकरणावर किंवा नियामक आयोगावर आपल्या मर्जीतील सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या परस्पर नियुक्त्या करण्याच्या विविध विभागांच्या मनमानीला मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर लगाम लावला असून यापुढे अशा नियुक्त्या करतांना त्याची माहिती सामान्य प्रशासन (सेवा) विभागाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारकडून विविध विभागांतर्गत येणाऱ्या न्यायाधिकरण,प्राधिकरण,नियामक आयोगावर अध्यक्ष, आयुक्त, सदस्य म्हणून सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. बहुतांश वेळा या नियुक्त्या करतांना सरकारच्या मर्जीतील किंवा विभागाला पोषक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने त्या त्या विभागाकडून केल्या जातात. मात्र एखाद्या अधिकाऱ्याचे मंत्रालयात वजन चांगले असेल तर त्यांची एकाचवेळी अनेक पदांवर वर्णी लागते. मात्र अशा नियुक्त्या करतांना विविध विभागाचे मंत्री आणि सचिवांमध्ये समन्वय नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये कसा गोंधळ होतो हे ‘फडणवीस सरकारचा अजब कारभार,एकाच निवृत्त अधिकाऱ्याची तीन पदावर वर्णी’ या बातमीच्या माध्यमातून, एका सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्याच्या एकाचवेळी विविध पदांवरील नियुक्तीचे प्रकरण लोकसत्ताने (१४ जुलै) उघडकीस आणले होते. त्याची गंभीर दखल घेत भविष्यात असा गोंधळ होऊ नये यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागास दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरण किंवा आयोगावर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करतांना आता अशा नियुक्तीची सामान्य प्रशासन विभागास माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव(सेवा) मुकेश खुल्लर यांनी एका परिपत्रकाद्वारे सर्व विभागांना तसे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्व विभागांनी त्यांच्या अख्त्यारित येणाऱ्या आयोग, न्यायाधिकरण,प्राधिकरण, नियंणत्र मंडळ आदींवर किती अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करता येते याचा सविस्तर तपशील पंधरा दिवसात सादर करावा. त्यानंतर एखाद्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करीत असतांना त्याची नस्ती सामान्य प्रशासन विभागातील नियामक मंडळ कक्षाकडे पाठवावी. त्यामुळे दोन विभागाकडून एकाच अधिकाऱ्याची दोन पदावर नियुक्ती होण्याचे प्रकार टळतील आणि नियुक्त्यामधील गोंधळही दूर होईल असे सूत्रांनी सांगितले.
