राज्यातील डान्स बारवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली असली तरी ही बंदी कायम ठेवण्यासाठी सुधारित वटहुकूम काढण्यात येणार असून त्याचा मसुदा तयार झाला आहे. त्यावर संबंधित विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात आले असून गटनेत्यांशी सल्लामसलत करून लवकरच हा अध्यादेश काढण्यात येईल. तोवर कोणत्याही बारला परवाना द्यायचा नाही. गरज पडली तर न्यायालयातही हीच भूमिका घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. डान्स बारमुळे तरुण पिढी आणि हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होत असल्याचे सांगत राज्य सरकारने सन २००५ मध्ये राज्यात डान्स बारवर बंदी घातली होती. मात्र सरकारचा हा निर्णय कायद्याला धरून नाही, तसेच कुणाचाही रोजगार हिरावून घेण्याचा सरकारला अधिकार नाही, अशी भूमिका घेत सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बारवरील बंदी उठविण्याचा निर्णय गेल्याच महिन्यात दिला. त्यानंतर डान्स बार पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली बारमालकांनी सुरू केल्या असून त्यासाठी परवाने मागणारे अर्ज जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाले आहेत. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात पुन्हा ‘छमछम’ सुरू होऊ द्यायची नाही सरकारची भूमिका आहे. मात्र सुधारित वटहुकूम न्यायालयात टिकावा यासाठी खबरदारी घेण्यात येत असून या वेळी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांच्याकडून डान्स बारबंदी वटहुकूमाचा मसुदा तयार करून घेण्यात आला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी हा मसुदा आपल्याला मिळाला असून त्यावर महिला व बालकल्याण, कामगार, नगरविकास आणि विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय मागविण्यात आल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. आठवडाभरात हे अभिप्राय देण्यास संबंधित विभागांना सांगण्यात आले असून त्यानंतर राज्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे व विधिमंडळातील गटनेत्यांशी चर्चा करून वटहुकूमाचा मसुदा अंतिम करण्यात येणार आहे.
