ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे नियम विज्ञानाला धरुनच असल्याचे पर्यावरण विभागाचे स्पष्टीकरणध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी करण्यात आलेले नियम वैज्ञानिक असून आरोग्याचा विचार करून जागतिक आरोग्य संघटनेनेच ते घालून दिले असल्याची भूमिका केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंगळवारी न्यायालयात स्पष्ट केली. शहरात मोठय़ा प्रमाणात होणाऱ्या निवासी आणि कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामामुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची गरज असून त्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला दिली. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाचे नियम निवासी आणि शांतता क्षेत्राचा विचार करता विसंगत असल्याचे मत एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने नोंदविले होते. तसेच ध्वनीच्या पातळीबाबतच्या नियमांचा फेरविचार करण्याची सूचना करीत पर्यावरण मंत्रालयाला त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. शांतता क्षेत्रामध्ये ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात यावी की नाही, यासह ध्वनीप्रदूषणाबाबतच्या काही मुद्दय़ांवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केविक सेटलवाड यांनी पर्यावरण मंत्रालयाची भूमिका स्पष्ट करताना हॉर्नसारखा क्षणिक आवाज म्हणजे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमानुसार प्रदूषण ठरू शकत नाही, असा दावा केला. तसेच ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमावली ही जागतिक आरोग्य संघटनेने तयार केलेली आहे आणि आरोग्याचा विचार करून ती निश्चित करण्यात आल्याचेही सेटलवाड यांनी न्यायालयाला सांगितले. दरम्यान, मुंबईत सध्या जागोजागी मोठय़ा प्रमाणात निवासी आणि कार्यालयीन इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामामुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण सर्वाधिक असल्याचा मुद्दा न्यायमूर्ती जामदार यांनी उपस्थित केला. या बांधकामांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी काही उपाययोजना आहेत का, अशी विचारणाही केली. मात्र अशी कुठलीही नियमावली सध्या तरी अस्तित्वात नसल्याचे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. एस. यू. कामदार यांनी सांगितले. मात्र रात्रीच्या वेळेस या कामास बंदी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर बांधकामामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याबाबतच्या तोंडी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केल्या. ध्वनिप्रदूषणमुक्त वातावरणात राहण्याचा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम साजरे करण्याचा नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेता या दोन गोष्टींत समतोल राखणे गरजेचे असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
